मुख्यमंत्री सुक्खू ने 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम के तहत मनसाई और सदोह में जनसमस्याएं सुनीं

मुख्यमंत्री सुक्खू ने 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम के तहत मनसाई और सदोह में जनसमस्याएं सुनीं
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मुख्यमंत्री सुक्खू ने 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम के तहत मनसाई और सदोह में जनसमस्याएं सुनीं


शिमला, 9 जनवरी (हि.स.)। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को जिला हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र के लिए तीन विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण किए। मुख्यमंत्री ने धनेटा में 7.60 करोड़ रुपये की लागत से राजकीय स्नातक महाविद्यालय धनेटा के बी-ब्लॉक के भवन के साथ-साथ धनेटा में 2.29 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति (वीड्ब्ल्यूएससी) भवन की आधारशिला रखी। उन्होंने 1.21 करोड़ रुपये की लागत से बने उठाऊ पेयजल परियोजना जनसूह का लोकार्पण भी किया।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नादौन विधानसभा क्षेत्र में ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के तहत मनसाई और सदोह में जनसमस्याएं सुनीं और अधिकारियों को समस्याओं का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए।

धनेटा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने धनेटा कॉलेज के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिससे क्षेत्र के युवाओं को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही नादौन विधानसभा क्षेत्र के खरीड़ी में इनडोर स्टेडियम बनाया जाएगा, जिसका जल्द ही शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार को पिछली भाजपा सरकार से कर्ज विरासत में मिला है, लेकिन अब धीरे-धीरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है तथा एक वर्ष में ही 20 प्रतिशत का सुधार आया है।

उन्होंने कहा कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में पिछली सरकार के कार्यकाल में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ और पेपर बेचे गए। भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए वर्तमान राज्य सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर इसके स्थान पर राज्य चयन आयोग गठित किया है, जिसमें भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार विभिन्न सरकारी विभागों में 20,000 भर्तियां करने जा रही है और जेओए (आईटी) परीक्षा परिणाम जल्द ही घोषित किया जाएगा। राज्य ने इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा तथा फैसला राज्य सरकार के हक में आया है। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती में महिला आरक्षण को बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है। युवाओं को सरकारी रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के भी राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/ सुनील

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