कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार की रिपोर्ट दो माह में तैयार करने के निर्देश, हिमाचल को हेलीपोर्ट के लिए केंद्र देगा मदद
शिमला, 09 सितंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश में हवाई संपर्क को मजबूत करने और विमानन सुविधाओं के विस्तार से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए टेक्नो-इकोनॉमिक फीजिबिलिटी रिपोर्ट यानी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट को दो महीने के भीतर अंतिम रूप देने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
मुख्यमंत्री ने बैठक में कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार का मामला प्राथमिकता से उठाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेहतर हवाई संपर्क जरूरी है। पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बेहतर हवाई सेवाओं से पर्यटकों की आवाजाही आसान होगी।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है। इसके बाद केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट दो महीने में तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने परियोजना के लिए सक्षम सलाहकार नियुक्त करने और तय समय में रिपोर्ट तैयार करवाने को कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट दो महीने में तैयार होने से कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार की प्रक्रिया को गति मिलेगी और परियोजना को आगे बढ़ाने में आसानी होगी। उन्होंने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) से परियोजना की लागत का वास्तविक आकलन करने का भी आग्रह किया।
बैठक में हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बनाए जा रहे हेलीपोर्ट का मुद्दा भी उठा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों तक हवाई संपर्क पहुंचाने के लिए हेलीपोर्ट का नेटवर्क मजबूत करना जरूरी है। आपात स्थिति में राहत और बचाव सहित दूसरी जरूरी सेवाओं के लिए भी इनका उपयोग किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए केंद्र से वित्तीय सहयोग मांगा। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ने उड़ान योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने पर सहमति जताई।
बैठक में शिमला एयरपोर्ट से नियमित उड़ानों के संचालन पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने शिमला को नियमित हवाई संपर्क उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक सहयोग देने का आश्वासन दिया। शिमला एयरपोर्ट के मौजूदा रनवे की क्षमता को देखते हुए उपयुक्त विमानों के संचालन की संभावनाओं पर भी विचार किया गया।
मुख्यमंत्री ने कांगड़ा एयरपोर्ट की तर्ज पर शिमला एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) से हटाकर हिमाचल प्रदेश पुलिस को सौंपने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार, शिमला एयरपोर्ट से नियमित उड़ानों का संचालन और प्रदेश में हेलीपोर्ट नेटवर्क को मजबूत करने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर हवाई संपर्क उपलब्ध हो सकेगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा