बजट में सरकार ने किसानों के हितों का ध्यान रखा है : सुखविंदर सिंह सुक्खू

बजट में सरकार ने किसानों के हितों का ध्यान रखा है : सुखविंदर सिंह सुक्खू
WhatsApp Channel Join Now
बजट में सरकार ने किसानों के हितों का ध्यान रखा है : सुखविंदर सिंह सुक्खू


शिमला, 17 फरवरी (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को विधानसभा में वर्ष 2024-25 के लिए 58,444 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि आज पेश किए बजट में सरकार ने किसानों के हितों का ध्यान रखा है, इसलिए किसान से जुड़ी कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा बजट में की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बजट में प्राकृतिक खेती से किसानों के लिए कई सुविधाएं देने का ऐलान किया है। इसके चलते राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना किसानों के लिए आरंभ की है। इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में दस किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि 36 हजार किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, प्राकृतिक खेती से उगाए गये गेहूं को 40 रुपये और मक्की को 30 रुपये प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार देगी।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य में पहली बार दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है। गाय के दूध को 38 रुपये से बढ़ाकर प्रति लीटर 45 रुपये और भैंस के दूध का मूल्य 47 से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति लीटर किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों व गौ-सदनों से ही मिले सुझावों पर चलते हुए सरकार ने बजट में गो सदनों में आश्रित गोवंश के लिए दिए जाने वाला अनुदान 700 रुपये प्रति गोवंश प्रतिमाह से बढ़ाकर 1,200 रुपये करने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने बजट में कई प्रावधान किए हैं। पहली बार सरकार ने दो सौ शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने का फैसला किया है। इसके अतिरिक्त विधवाओं के 27 साल की आयु तक वाले बच्चों की शिक्षा का व्यय प्रदेश सरकार करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बजट में कर्मचारी, पैरा वर्कर्स, मनरेगा कामगार तथा अन्य वर्गों के लिए मिलने वाले भुगतान में बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को आगामी एक अप्रैल से चार फीसदी डीए देने की घोषणा बजट में की है जिससे सरकार पर 580 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार नैतिकता और पारदर्शिता में विश्वास रखती है, इसलिए प्रदेश में उनके एक साल के अधिक के कार्यकाल में किसी भी मंत्री पर किसी तरह के कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं हैं। हमने अपने कार्यकाल में कड़े फैसले लिए हैं और आगे भी कड़े फैसल लेने से पीछे नहीं हटेंगे।

हिन्दुस्थान समाचार/ सुनील/वीरेन्द्र

हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्‍वाइन करने के लि‍ये  यहां क्‍लि‍क करें, साथ ही लेटेस्‍ट हि‍न्‍दी खबर और वाराणसी से जुड़ी जानकारी के लि‍ये हमारा ऐप डाउनलोड करने के लि‍ये  यहां क्लिक करें।

Share this story