मंत्रिमंडल के 1,116 फैसलों पर अमल, 44 लंबित निर्णयों को जल्द पूरा करने के निर्देश
शिमला, 20 जनवरी (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश सरकार की मंत्रिमंडलीय बैठकों में लिए गए अधिकांश फैसलों पर अमल हो चुका है। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि जनवरी 2023 से जून 2025 के बीच मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए 1,160 निर्णयों में से 1,116 निर्णयों को पूरी तरह लागू कर दिया गया है। शेष बचे 44 निर्णयों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं, ताकि इनका लाभ सीधे आम जनता तक पहुंच सके।
यह जानकारी जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक में सामने आई। बैठक में आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण तथा नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल तथा विधि मंत्री यादविंद्र गोमा भी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना था।
अधिकारियों ने उप-समिति को बताया कि जो 44 निर्णय अभी लंबित हैं, वे मुख्य रूप से वित्त, स्वास्थ्य, उद्योग, जलशक्ति, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा, पर्यटन और परिवहन विभागों से जुड़े हैं। इन निर्णयों के क्रियान्वयन में आ रही अड़चनों पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा की गई।
जगत सिंह नेगी ने स्पष्ट कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि नीतिगत फैसले कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका वास्तविक लाभ लोगों को मिले। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लंबित फैसलों को तय समय सीमा में लागू किया जाए और इसमें किसी तरह की ढिलाई न बरती जाए।
नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने भी बैठक में कहा कि सरकार और प्रशासन को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि वे जनता के प्रति जवाबदेह हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का हर अधिकारी और कर्मचारी प्रदेश की जनता की सेवा के लिए है और फैसलों का प्रभावी कार्यान्वयन इसी जिम्मेदारी का हिस्सा है।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा