हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द, सुंदर सिंह ठाकुर कभी भी ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ : सुक्खू
शिमला, 11 अगस्त (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू सदर से कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को शिमला में कहा कि प्रदेश में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा और हाईकमान की अनुमति मिलते ही इसे किया जाएगा। सुंदर सिंह ठाकुर के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह कभी भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद उनके मंत्री बनने की अटकलों को लगभग विराम लग गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति यानी पीएसी की बैठक होनी है, हालांकि उससे पहले भी सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। इस समय मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री सहित प्रदेश मंत्रिमंडल में 11 मंत्री हैं, जबकि मंत्री का एक पद पिछले लंबे समय से रिक्त चल रहा है। सुक्खू सरकार में मंडी, कुल्लू, लाहौल-स्पीति और चंबा जिलों का कोई मंत्री नहीं है। चंबा को विधानसभा अध्यक्ष का पद मिला हुआ है। ऐसे में मंडी संसदीय क्षेत्र से जुड़े कुल्लू को मंत्रिमंडल में जगह देने से कांग्रेस क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश कर सकती है। मंडी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यहां हार का सामना करना पड़ा था और मंडी जिले में इस समय कांग्रेस का सिर्फ एक विधायक है।
2017 में भाजपा के कद्दावर नेता महेश्वर सिंह और 2022 में नरोत्तम ठाकुर को हराया
सुंदर सिंह ठाकुर कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से लगातार दो बार चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के वरिष्ठ नेता महेश्वर सिंह को हराकर जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने नरोत्तम ठाकुर को चार हजार से अधिक मतों के अंतर से हराया। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सुंदर सिंह ठाकुर को मुख्य संसदीय सचिव यानी सीपीएस की जिम्मेदारी भी दी गई थी। अब मुख्यमंत्री के ताजा बयान के बाद उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना मजबूत हो गई है। मंत्रिमंडल में इस समय शिमला जिले से तीन, कांगड़ा से दो और सोलन, सिरमौर, किन्नौर, बिलासपुर तथा ऊना से एक-एक मंत्री हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद हमीरपुर जिले से आते हैं। ऐसे में कुल्लू को प्रतिनिधित्व देने से सरकार में क्षेत्रीय संतुलन का एक नया समीकरण बन सकता है।
सेब की खरीद पर बोले सुक्खू- एमआईएस में कोई सीमा नहीं
मुख्यमंत्री ने सेब खरीद की मार्केट इंटरवेंशन स्कीम यानी एमआईएस को लेकर कहा कि सरकार की ओर से खरीदे जाने वाले सेब पर कोई सीमा तय नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि 100 बोरी सेब की कोई अधिकतम सीमा नहीं है और जितना सेब आएगा, सरकार उसे खरीदेगी। उन्होंने कहा कि किसी नोटिस में क्लेरिकल गलती होगी तो उसे ठीक किया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, कुछ नोटिस पिछले वर्ष से जुड़े हैं। शिमला नगर निगम यानी एसडीएमसी के माध्यम से जारी नोटिसों को लेकर उन्होंने अधिकारियों को इन्हें रोकने के निर्देश देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि बागवानों के हित में कांग्रेस सरकार ने सबसे अधिक काम किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिमला में अग्निशमन विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए और 46 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि अग्निशमन विभाग का 55 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिकीकरण किया जा रहा है।
जिला परिषद चुनाव से आपदा राहत तक भाजपा पर निशाना
शिमला जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन होगा और अदालत के निर्देशों के अनुसार चुनाव की तारीख तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले तय तारीख पर भाजपा के सदस्य चुनाव में शामिल नहीं हुए थे। पंचायती राज चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि बीडीसी और जिला परिषद सदस्यों की भूमिका को लेकर भाजपा जरूरत से ज्यादा जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 256 प्रत्याशी घोषित किए थे, जिनमें 116 चुनाव जीते, जबकि कांग्रेस ने एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया था और उसके पदाधिकारी चुनाव जीत गए। मुख्यमंत्री ने जयराम ठाकुर सरकार के समय 12 में से नौ जिलों में भाजपा समर्थित जिला परिषद अध्यक्ष चुने जाने का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा बाद में इस प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाई।
प्रियंका गांधी के हिमाचल दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि वह 14 अगस्त को प्रदेश आ सकती हैं। देउरी स्कूल के पुनर्निर्माण को लेकर प्रियंका गांधी ने निर्देश दिए थे, हालांकि फिलहाल इसके उद्घाटन का कोई कार्यक्रम तय नहीं है। आपदा के दौरान प्रधानमंत्री की ओर से घोषित 1500 करोड़ रुपये की मदद को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राशि अब तक नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मदद जारी करने का आग्रह करेंगे। उनके अनुसार केंद्र से सहायता मिलने पर कर्मचारियों से जुड़ी देनदारियों को चुकाने में सरकार को मदद मिलेगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा