सुक्खू कैबिनेट का फैसला : प्यारी बहना सुख सम्मान निधि से महिलाओं को मिलेंगे 15 सौ रुपये प्रतिमाह

सरकार ने एसएमसी व कम्प्यूटर शिक्षकों के नियमितीकरण के रास्ते खोले

कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी तहसील का कस्बा भड़ोली बनेगी उप-तहसील

शिमला, 7 मार्च (हि.स.)। लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार आएदिन कैबिनेट बैठकें कर धड़ाधड़ फैसले ले रही है। एक सप्ताह में तीसरी बार हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। महिलाओं को हर माह 1500 रुपये देने को योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने एसएमसी और कम्प्यूटर शिक्षकों के नियमितीकरण के रास्ते खोल दिए। बैठक में कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी तहसील के भड़ोली को उप-तहसील बनाने का भी निर्णय लिया गया।

गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक के बाद एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में विधानसभा चुनाव-2022 के दौरान कांग्रेस ने महिलाओं से किए अपने वादे को पूरा करते हुए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि देने के फैसले को मंजूरी दे दी है। इस सम्मान निधि योजना में 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इस निर्णय से प्रदेश की उक्त आयुवर्ग की सभी पात्र महिलाओं को जीवनभर के लिए मासिक पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में एसएमसी शिक्षकों एवं कम्प्यूटर शिक्षकों के मुद्दों के दृष्टिगत बनाई गई मंत्रिमण्डलीय उपसमिति की सिफारिशों पर भी विचार किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि 2401 एसएमसी शिक्षकों को सीमित सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर नियुक्त किया जाएगा। उन्हें सरकार की नीति के तहत निर्धारित समयावधि में नियमित कर सरकारी सेवाओं में समावेशित किया जाएगा। कैबिनेट ने प्रवक्ता (कम्प्यूटर साईंस) के 985 पद भरने को भी स्वीकृति दी।

प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास जताया और कहा कि सभी मंत्रिमण्डलीय सदस्य एकजुटता से उनके साथ खड़े हैं। मंत्रिमण्डल ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकार को सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर केन्द्र सरकार के प्रयासों की निंदा की। मंत्रिमण्डल ने भाजपा के अनैतिक तरीके अपनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की भी निंदा की। बैठक में निर्णय लिया गया कि हिमाचल की जनता को भाजपा के दुष्प्रचार से अवगत करवाया जाएगा।

कैबिनेट ने केंद्र सरकार से आपदा के बाद की आवश्यकताओं के आकलन के अनुुसार अविलम्ब 9043 करोड़ रुपये देने का आग्रह भी किया। बैठक में हिमाचल प्रदेश वन विभाग के इंजीनियरिंग स्टाफ के युक्तिकरण, वन विभाग के इंजीनियरिंग स्टाफ के अधिकारी और कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति नियमानुसार रिक्तियों के आधार पर पदोन्नति देने और उनकी सेवाएं दूसरे विभागों में लेने का भी निर्णय किया गया।

बैठक में कांगड़ा जिला की ज्वालामुखी तहसील के भड़ोली को उप-तहसील बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला सोलन के दाड़लाघाट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी क्षेत्र के पिहारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट ने जिला चम्बा के सूही मेला और साहो जातर को जिला स्तरीय मेला घोषित करने का भी निर्णय लिया।

प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने आईजीएमसी शिमला के रेडियो थेरेपी विभाग में मेडिकल फिजीसिस्ट के एक पद को स्तरोन्नत कर सहायक प्रोफेसर मेडिकल फिजिक्स करने का निर्णय लिया। बैठक में डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा जिला कांगड़ा के कार्डियोलोजी विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण शिमला मण्डल-तीन से सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक चमियाणा के प्रशासनिक नियंत्रण को विंटर फील्ड उपमण्डल के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण शिमला मण्डल-1 में करने का निर्णय लिया। बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला मण्डल-1 के अंतर्गत आने वाले छोटा शिमला अनुभाग के नियंत्रण को लोक निर्माण विभाग के मण्डल-3 के अंतर्गत विंटर फील्ड स्थित उपमण्डल-7 में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला मण्डल-1 के अन्तर्गत ब्रॉकहर्स्ट अनुभाग का नियंत्रण विभाग के मण्डल-3 के तहत प्रदेश सचिवालय स्थित उपमण्डल-9 में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया।

हिन्दुस्थान समाचार/उज्जवल/सुनील

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