हिमाचल में चल रही केंद्र की 1.20 लाख करोड़ की परियोजनाओं पर सुक्खू सरकार दे जवाब : रणधीर शर्मा

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हिमाचल में चल रही केंद्र की 1.20 लाख करोड़ की परियोजनाओं पर सुक्खू सरकार दे जवाब : रणधीर शर्मा


शिमला, 13 अक्टूबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार के सहयोग से चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति को लेकर भाजपा ने सुक्खू सरकार से जवाब मांगा है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के बयान पर की गई प्रतिक्रिया पर पलटवार किया। उन्होंने सरकार से स्वीकृत राशि, खर्च और अधूरे कार्यों का ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की।

रणधीर शर्मा ने मंगलवार को कहा कि डबल इंजन सरकार के दौरान सड़क, रेल, स्वास्थ्य और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को गति मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कई परियोजनाएं प्रशासनिक देरी, लंबित स्वीकृतियों और वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं से प्रभावित हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय समीक्षा में हिमाचल के लिए 1.20 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं और सहायता प्रावधानों का उल्लेख किया गया। इनमें राष्ट्रीय राजमार्गों की 55,103 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 13,697 करोड़ रुपये, भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल परियोजना की 13,410 करोड़ रुपये और चंडीगढ़-बद्दी रेल परियोजना की 1,540 करोड़ रुपये की लागत शामिल है। किशाऊ परियोजना की अनुमानित लागत 15,624 करोड़ रुपये और रेणुकाजी बांध परियोजना की करीब 7,000 करोड़ रुपये है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में एम्स बिलासपुर पर 1,400 करोड़ रुपये से अधिक, तीन मेडिकल कॉलेजों पर करीब 547 करोड़ रुपये, ऊना पीजीआई सैटेलाइट सेंटर पर 495 करोड़ रुपये और जायका स्वास्थ्य परियोजना पर 1,422 करोड़ रुपये का उल्लेख किया गया। पीएम-अभीम के तहत करीब 360 करोड़ रुपये और ऊना बल्क ड्रग पार्क के लिए 1,000 करोड़ रुपये के केंद्रीय अनुदान का भी जिक्र किया गया। शर्मा ने स्पष्ट किया कि इन आंकड़ों में परियोजना लागत, केंद्रीय सहायता और वित्तीय प्रावधान शामिल हैं। इन्हें राज्य को एकमुश्त मिली राशि नहीं माना जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि 9 अक्टूबर की समीक्षा के अनुसार नौ स्वीकृत क्रिटिकल केयर ब्लॉकों में से एक पूरा हुआ था। 12 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं में से कोई पूरी नहीं हुई थी, जबकि 73 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट में से 29 का निर्माण हुआ था।

शर्मा ने बताया कि बल्क ड्रग पार्क के लिए 225 करोड़ रुपये जारी होने और करीब 117 करोड़ रुपये खर्च होने की जानकारी सामने आई है।

उन्होंने चंडीगढ़-बद्दी रेल परियोजना में राज्य की करीब 231 करोड़ रुपये की लंबित हिस्सेदारी और आपदा पुनर्निर्माण कार्यों पर भी सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार परियोजनावार खर्च, लंबित कार्यों और उन्हें पूरा करने की समयसीमा का ब्योरा सार्वजनिक करे।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा

Livevns.news Desk
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