हिमाचल निकेतन को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में सुक्खू सरकार : भाजपा
शिमला, 13 नवंबर (हि.स.)। दिल्ली के द्वारका में बने 107 कमरों वाले हिमाचल निकेतन के संचालन और प्रबंधन के लिए निजी एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू होने पर भाजपा ने प्रदेश सरकार को घेरा है। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार हिमाचलियों की सुविधाओं के लिए बनाई गई सरकारी संपत्तियों का व्यावसायीकरण कर रही है।
उन्होंने शुक्रवार को कहा कि हिमाचल निकेतन के करीब 70 फीसदी हिस्से का प्रबंधन निजी एजेंसी को देने की खबरों से मरीजों, विद्यार्थियों और आम लोगों को मिलने वाली सुविधाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं।
जम्वाल ने कहा कि हिमाचल निकेतन के उद्घाटन के समय मुख्यमंत्री ने इसे दिल्ली आने वाले प्रदेश के विद्यार्थियों, मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए सुविधा बताया था। अब इसके संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए निजी एजेंसी के चयन को लेकर निविदा जारी की गई है। उन्होंने कहा कि यह भवन किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश की जनता की संपत्ति है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि निजी एजेंसी के आने से आम हिमाचलियों को मिलने वाली रियायती सुविधाओं और कमरों की उपलब्धता पर क्या असर पड़ेगा।
भाजपा नेता ने पीटरहॉफ, वाइल्डफ्लावर हॉल और हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इन संपत्तियों के प्रबंधन और भविष्य की व्यवस्था को लेकर भी सरकार से सवाल पूछे जाते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आठ एचपीटीडीसी होटलों के निजी संचालन से जुड़े मामलों के बाद अब हिमाचल निकेतन को लेकर भी सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं।
जम्वाल ने कहा कि हिमाचल भवन, हिमाचल सदन और हिमाचल निकेतन दिल्ली में प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। यहां विद्यार्थी पढ़ाई, मरीज इलाज और आम नागरिक सरकारी कामकाज के सिलसिले में पहुंचते हैं। इन भवनों का उद्देश्य केवल कमाई करना नहीं, बल्कि प्रदेशवासियों को राजधानी में आवास की सुविधा देना है। उन्होंने कहा कि यदि हिमाचल निकेतन का संचालन पर्यटन विकास निगम के माध्यम से होता तो प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकते थे। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि निजी एजेंसी के चयन में हिमाचली युवाओं को रोजगार देने की क्या व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्तियों के प्रबंधन में राजस्व के साथ जनहित, लोगों की सुविधाओं और स्थानीय युवाओं के रोजगार को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा
