स्टांप शुल्क में दस गुना तक बढ़ोतरी पर भाजपा ने कांग्रेस सरकार को घेरा
शिमला, 13 नवंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में स्टांप ड्यूटी की विभिन्न श्रेणियों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्षी दल भाजपा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार अपनी आर्थिक चुनौतियों का बोझ आम जनता पर डाल रही है। उन्होंने कहा कि जिन दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रियाओं के लिए पहले 100 रुपये का स्टांप शुल्क देना पड़ता था, उनमें कुछ श्रेणियों में इसे बढ़ाकर एक हज़ार रुपये तक कर दिया गया है। इससे शुल्क में दस गुना तक की बढ़ोतरी हुई है।
अजय राणा ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि स्टांप शुल्क में इस वृद्धि का असर शपथपत्र, समझौते, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने वाले लोगों पर पड़ेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए नए संसाधन विकसित करने के बजाय सरकारी शुल्क बढ़ाकर आम लोगों से अधिक राशि क्यों वसूल रही है। उनके अनुसार महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे लोगों पर इस तरह अतिरिक्त बोझ डालना उचित नहीं है।
भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए लगातार शुल्क में वृद्धि कर रही है, जबकि वित्तीय प्रबंधन सुधारने, अनावश्यक खर्चों में कटौती करने और आय के दूसरे स्रोत विकसित करने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सामान्य कानूनी दस्तावेज तैयार करवाने के लिए भी लोगों को अब पहले से अधिक पैसा खर्च करना पड़ सकता है।
राणा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी विधानसभा में विभिन्न शुल्कों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया था। उन्होंने सरकार से स्टांप ड्यूटी की विभिन्न श्रेणियों में की गई वृद्धि की समीक्षा करने और आम नागरिकों से जुड़े दस्तावेजों पर बढ़ाया गया शुल्क वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को आर्थिक चुनौतियों का समाधान बेहतर वित्तीय प्रबंधन से करना चाहिए, न कि जनता पर अतिरिक्त बोझ डालकर।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा
