भाजपा के संकल्प पत्र के लिए 20 मार्च तक लिए जाएंगे लोगों के सुझाव : बिहारी लाल
शिमला, 12 मार्च (हि.स.)। लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र तैयार करने के लिए भाजपा आम जनता से सुझाव मांग रही है। लोगों केे सुझाव से पार्टी का संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा। इसके लिए 20 मार्च तक लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे। प्रदेश भाजपा महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी स्थानों पर संकल्प पत्र सुझाव यात्रा के अनेकों कार्यक्रम चल रहे है। चारों संसदीय क्षेत्रों में दो-दो अर्थात आठ वाहनों के माध्यम से प्रदेश के सभी वर्गों के सुझाव आमंत्रित किए जा रहे है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देशभर से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं ताकि देश के प्रत्येक वर्ग, समुदाय, जाति, धर्म, संप्रदाय की भागीदारी एनडीए का संकल्प पत्र बनाते हुए हो सके।
बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि इस गाड़ी में सुझाव पेटी लगी है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव दे सकता है। 10 मार्च से 20 मार्च तक यह आठ गाड़ियां पूरे प्रदेश में घूम-घूम कर सुझाव आमंत्रित करेगी। इसके अतिरिक्त हर शहर में 4-5 स्थानों पर सुझाव पेटी लगाई जा रही है जिसमें जनता अपने सुझाव डाल सकती है। नमो ऐप व मिस्ड काॅल के माध्यम से भी जनता अपने सुझाव दे सकती है।
महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ इस अभियान के बारे में चर्चा की।
उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने चार प्रमुख वर्गों यानी गरीब, महिलाएं, युवा एवं अन्नदाता (किसान) को ऊपर उठाने पर फोकस किया है। गरीब कल्याण, देश का कल्याण पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर आने में मदद की। पीएम-जनधन खातों के उपयोग से बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष हस्तांतरण हुआ है। इससे सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है।
बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि पीएम-विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों एवं शिल्पकारों को एंड-टू-एंड मदद केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई है। अन्नदाताश् का कल्याण पीएम-किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। पीएम-फसल बीमा योजना के तहत चार करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराई गई। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्किट (ई-नाम) के तहत 1,361 मंडियों को एकीकृत किया गया है। इससे 3 लाख करोड़ रुपए की खरीद-फरोख्त के साथ 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं उपलब्ध।
हिन्दुस्थान समाचार/उज्जवल/सुनील
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