केएनएच अस्पताल से गायनिंग ओपीडी बदलने और पास शुल्क बढ़ोतरी के खिलाफ भाजपा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

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केएनएच अस्पताल से गायनिंग ओपीडी बदलने और पास शुल्क बढ़ोतरी के खिलाफ भाजपा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन


शिमला, 13 अप्रैल (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से लोक भवन, शिमला में मुलाकात कर प्रदेश सरकार के दो फैसलों पर आपत्ति जताते हुए विस्तृत ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में भाजपा प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे।

भाजपा नेताओं ने राज्यपाल को दिए ज्ञापन में कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कमला नेहरू अस्पताल, शिमला की गायनी सेवाओं को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं है और इससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ सकता है। उनका कहना है कि कमला नेहरू अस्पताल करीब 100 वर्षों से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता रहा है। भाजपा ने आरोप लगाया कि बिना स्पष्ट अधिसूचना के साइलेंट शिफ्टिंग के जरिए इस अस्पताल की सेवाओं को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।

ज्ञापन में यह भी कहा गया कि आईजीएमसी पहले ही अपनी क्षमता से अधिक मरीजों का भार उठा रहा है। ऐसे में 300 बेड वाले विशेष अस्पताल की सेवाओं को वहां स्थानांतरित करना स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। भाजपा नेताओं ने यह भी कहा कि कमला नेहरू अस्पताल के उन्नयन पर 20 करोड़ रुपये से अधिक का सार्वजनिक धन खर्च किया गया है, जिसे इस निर्णय से बेअसर किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने आशंका जताई कि अस्पताल की जमीन का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है और इसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए।

इसके अलावा भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने शिमला शहर की प्रतिबंधित और बंधित सड़कों पर पास शुल्क में प्रस्तावित बढ़ोतरी का भी विरोध जताया। नेताओं ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन के तहत प्रोसेसिंग फीस 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये और पास शुल्क 2,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जा रहा है। उनका कहना है कि इससे आम लोगों, व्यापारियों और कर्मचारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।

भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि यह निर्णय राजस्व बढ़ाने का माध्यम बन गया है और इससे लोगों में असंतोष का माहौल बन रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारी जुर्माना और कारावास जैसे कड़े प्रावधान लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से आग्रह किया कि इन दोनों मुद्दों पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार को कमला नेहरू अस्पताल की सेवाएं यथावत रखने और पास शुल्क में प्रस्तावित बढ़ोतरी को रोकने के निर्देश दिए जाएं। भाजपा नेताओं ने कहा कि यदि इन फैसलों को वापस नहीं लिया गया तो पार्टी इन मुद्दों को लेकर जनआंदोलन को और तेज करेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा

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