केंद्रीय विश्वविद्यालय के मुद्दे पर भाजपा का सरकार पर निशाना, निर्माण कार्य लटकाने का आरोप

शिमला, 27 जनवरी (हि.स.)। कांगड़ा जिला स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के मुद्दे पर विपक्षी दल भाजपा ने प्रदेश की सताधारी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसरों के निर्माण कार्य को लटकाने का आरोप लगाया है। प्रदेश भाजपा मीडिया विभाग के प्रभारी रणधीर शर्मा ने शनिवार को एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार ने कांगड़ा जिला में केंद्रीय विश्वविधालय स्वीकृत किया है। इसके लिए देहरा और धर्मशाला दोनों जगह जमीन देखी गई और निर्णय हुआ कि दोनों जगह अलग-अलग कैंपस बनेंगे। पूर्व भाजपा सरकार के समय जमीन तय हुई और जमीन की फॉरेस्ट क्लीयरेंस के मामले आगे बढ़े। जो विश्वविधालय का कैंपस देहरा में बनना था, उस जमीन की कीमत और फॉरेस्ट ने पेड़ों की कीमत थी वह उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अदा कि और उसके बाद देहरा में कैंपस का कार्य शुरू हुआ, जिसका शिलान्यास उस समय के केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया था और साथ ही धर्मशाला में जो कैंपस बनना है, उसका भी शिलान्यास हो गया था।

उन्होंने कहा कि इस जमीन के फॉरेस्ट क्लीयरेंस का मामला चल रहा था और पिछले साल से वह केंद्र के वन विभाग ने प्रदेश सरकार से उस कैंपस में वन विभाग की जमीन और उसके पेड़ों की कीमत 30 करोड़ की अदायगी करने के लिए कहा था। 1 जुलाई 2023 को यह आवेदन केंद्र सरकार का आया था परन्तु प्रदेश सरकार ने इतना समय बीत जाने के बाद भी जो 30 करोड़ की हिस्सेदारी प्रदेश सरकार की थी वह जमा नहीं करवाई, जिसके कारण वन विभाग की एनओसी मिल नहीं रही और धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविधालय के कैंपस का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि प्रदेश सरकार के 30 करोड़ जो अदायगी है वह तुरंत जमा कराए। ताकि धर्मशाला में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कार्य को शुरू किया जा सके।

रणधीर शर्मा ने आगे कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के करीब 510 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को 30 करोड़ रुपये की दरकार है। इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 30 करोड़ रुपये जमा न करवाए जाने से धर्मशाला के जदरांगल में 30 प्रतिशत बनने वाला सीयू का नार्थ जोन कैंपस ,लटक गया है। यह साफ दिखता है कि कांग्रेस सरकार इस प्रोजेक्ट को रोकने का पूर्ण प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि जदरांगल में सीयू के निर्माण को लेकर 57.10 हेक्टेयर भूमि पर निर्माण को मंजूरी मिली चुकी है। इसके बावजूद फीस जमा न होने के कारण इसका निर्माण शुरू नहीं हो पाया है।

हिन्दुस्थान समाचार/उज्जवल/सुनील

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