बीबीएमबी हिस्सेदारी और वाइल्डफ्लावर हॉल पर श्रेय लेने के बजाय ऐतिहासिक तथ्य सामने रखें सुक्खू : रणधीर शर्मा
शिमला, 09 नवंबर (हि.स.)। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने बीबीएमबी बिजली हिस्सेदारी और वाइल्डफ्लावर हॉल विवाद को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर राजनीतिक श्रेय लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इन मामलों में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने से पहले इनके ऐतिहासिक और न्यायिक घटनाक्रम की पूरी जानकारी प्रदेश की जनता के सामने रखनी चाहिए।
रणजीव शर्मा ने कहा कि बीबीएमबी में हिमाचल की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी का मामला दशकों पुराना है। इसकी लड़ाई पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के कार्यकाल में शुरू हुई थी। वर्ष 1992 में गठित समिति और जल संसाधनों पर रॉयल्टी तथा प्रदेश के अधिकारों को लेकर किए गए प्रयास इस संघर्ष की महत्वपूर्ण कड़ी रहे हैं। इसके बाद तत्कालीन वीरभद्र सिंह सरकार के कार्यकाल में वर्ष 1996 में सर्वोच्च न्यायालय में मूल वाद दायर किया गया।
उन्होंने कहा कि इस कानूनी संघर्ष में 27 सितंबर 2011 का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला महत्वपूर्ण उपलब्धि था। उस समय प्रदेश में प्रो. प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार थी और हिमाचल की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी को कानूनी मान्यता मिली थी। शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस ऐतिहासिक तथ्य को स्वीकार करना चाहिए और इसका श्रेय पूर्ववर्ती सरकारों के प्रयासों को भी देना चाहिए।
उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वर्ष 2011 में यह फैसला सुक्खू सरकार के कार्यकाल में आया था? क्या मुख्यमंत्री इस बात को स्वीकार करेंगे कि धूमल सरकार के समय हिमाचल को यह महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार मिला था? उन्होंने यह भी पूछा कि 6 नवंबर 2026 के निर्णय में केंद्र सरकार और भारत के महान्यायवादी की भूमिका क्या रही तथा कैशलेस सेटलमेंट व्यवस्था ने अंतिम समाधान में कितना योगदान दिया।
शर्मा ने कहा कि बीबीएमबी से संबंधित बकाया बिजली, पूंजीगत देनदारी और भुगतान जैसे मुद्दे भी लंबे समय से विवाद का हिस्सा रहे हैं। 6 नवंबर का निर्णय वर्षों की न्यायिक प्रक्रिया और विभिन्न पक्षों के प्रयासों का परिणाम है। ऐसे में पूरी उपलब्धि का श्रेय वर्तमान सरकार को देना उचित नहीं है।
वाइल्डफ्लावर हॉल विवाद पर भी मांगा जवाब
भाजपा मीडिया प्रभारी ने वाइल्डफ्लावर हॉल विवाद पर भी मुख्यमंत्री से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि पूर्ववर्ती कानूनी कार्यवाही से अलग उसने कौन-सी नई और निर्णायक पहल की। केवल अनुबंध समाप्त करने या पुराने मुकदमे की अंतिम परिणति को अपनी उपलब्धि बताना उचित नहीं है।
उन्होंने संपत्ति के स्वामित्व, पूर्ववर्ती सरकारों की भूमिका, न्यायिक घटनाक्रम और राज्य को हुए वास्तविक वित्तीय लाभ का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की मांग की।
शर्मा ने कहा कि भाजपा प्रदेश के अधिकारों से जुड़ी हर उपलब्धि का स्वागत करती है, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों को अधूरा प्रस्तुत कर राजनीतिक लाभ लेने का विरोध करेगी। मुख्यमंत्री को श्रेय लेने की राजनीति छोड़कर दस्तावेजों के आधार पर जनता को जवाब देना चाहिए।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील शुक्ला
