हिमाचल विधानसभा में गूंजा करुणामूलक नौकरियों का मामला

शिमला, 19 फरवरी (हि.स.)। विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान करुणामूलक नौकरियों का मामला सदन में उठा। इस पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने करुणामूलक के आधार पर रोजगार देने पर सरकार की प्रतिबद्धता जताई।

सदन में भाजपा के सदस्य डाक्टर जनकराज और कांग्रेस के सदस्य राजेंद्र राणा ने प्रदेश में विभिन्न विभागों में करुणामूलक आधार पर नौकरियों के लंबित मामलों काे लेकर सवाल किया। इस पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि करुणामूलक आधार पर रोजगार देने को लेकर सरकार गंभीर है। सरकार सभी पात्र लोगों को रोजगार मुहैया करवाएगी। इसके लिए आड़े आ रहे नियमों की पेचीदगियों को दूर करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है और जल्द ही उसकी रिपोर्ट आने वाली है। उन्होंने कहा कि करुणामूलक के आधार पर कई विभागों से सूचना लेनी है और इसमें समय लग रहा है। सरकार का प्रयास रहेगा कि इसी सत्र के दौरान सूचना उपलब्ध करवा दी जाए।

इससे पहले भाजपा के सदस्य डॉ. जनकराज ने जानना चाहा कि करुणामूलक आधार पर रोजगार देने को लेकर सूचना कब तक उपलब्ध होगी। वहीं, कांग्रेस के सदस्य राजेंद्र राणा ने पूछा कि कितने समय में यह सूचना उपलब्ध होगी। इस बीच, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की असंवेदनहीनता झलकती है, जो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि सरकार इसी सत्र में इसका जवाब देगी और कब तक नौकरी कर दी जाएगी।

हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार की कोशिश रहेगी कि इसी सत्र में सारी जानकारी आ जाए। उन्होंने कहा कि इस जवाब में बहुत से विभाग और बोर्ड जुड़े हैं और उनके जानकारी हासिल करनी है। उन्होंने कहा कि कई विभागों में 10-12 सालों से मामले लंबित हैं। सदन में उठा लूहरी परियोजना के प्रभावितों का मामला, सुनवाई न होने से प्रभावित हलकों के विधायक नाराज विधानसभा में सोमवार को लूहरी चरण एक और तीन में प्रभावितों की सुनवाई न होने का मामला उठा। सदन में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य लोकेंद्र कुमार ने यह मामला उठाया और कहा कि डीसी भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं और प्रभावित पंचायतों को मिलने वाली राहत राशि में भी एक विशेष विचारधारा को ही प्राथमिकता दी जा रही है।

इसके जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि लूहरी पनबिजली परियोजना के चरण एक में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रभावित स्थानीय पंचायतों एवं क्षेत्रों में अभी तक 331 लाख रुपये की धनराशि विभिन्न लोक कल्याण तथा विकास कार्यों के लिए व्यय की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण-3 (सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना) में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सुन्नी जल विद्युत परियोजना (चरण-3) द्वारा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रभावित स्थानीय पंचायतों एवं क्षेत्रों में अभी तक 162.37 लाख रुपये की धनराशि विभिन्न लोक कल्याण तथा विकास कार्यों के लिए व्यय की जा चुकी है।

चौहान ने कहा कि ग्राम पंचायत बैहना लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 व सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना चरण-3 की प्रभावित पंचायत एवं क्षेत्र में नहीं आती है तथा लूहरी जल विद्युत् परियोजना चरण-1 में ग्राम पंचायत बैहना में किसी भी व्यक्ति को कोई रोजगार प्रदान नहीं किया गया है। अपितु वर्ष 2012 से 2024 तक ग्राम पंचायत बैहना में लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत 63.60 लाख रुपये की धनराशि विभिन्न लोक कल्याण तथा विकास कार्यों के लिए व्यय की जा चुकी है।

इससे पहले विधायक लोकेंद्र कुमार ने कहा कि परियोजना प्रभावितों को जो पैसा जारी किया जा रहा है, उसमें भेदभाव हो रहा है और वह एक विशेष विचारधारा वालों को ही दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई प्रभावित पंचायतों में न तो प्रभावितों को न तो पैसा मिला है और न ही नौकरी दी गई है। विधायक दीपराज ने लूहरी तीन में प्रभावित पंचायतों में गिरे रास्ते अभी तक नहीं बने हैं। वहीं, विधायक नंद लाल ने कहा कि प्रभावितों को कंपनी में नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और जो रोजगार मिल रहा है वह आगे ठेकेदार दे रहे हैं।

इस पर उद्योग मंत्री ने कहा कि विधायकों की जो भी शिकायतें और नाराजगी हैं, उसे संबंधित डीसी के समक्ष रखें। सरकार सभी डीसी को निर्देश देगी कि वे विधायकों की शिकायतों का समयबद्ध निपटारा करे।

हिन्दुस्थान समाचार/उज्ज्वल

/सुनील

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