हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए संसद में कानून पारित करे केंद्र सरकार : अल्का लांबा
शिमला, 22 सितम्बर (हि.स.)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता अल्का लांबा ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाकर हिमाचल में चुनावी आचार संहिता लगने से पहले कानून पारित करे।
रेणुका जी में वीरवार को प्रेस वार्ता में अल्का लांबा ने कहा कि कांग्रेस हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के बारे में केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का स्वागत करती है, लेकिन जिस तरह से चुनावों के ऐन वक्त यह फैसला लिया है, उससे इसके जुमला साबित होने की आंशका है।
उन्होंने कहा कि भाजपा की नियत में खोट है, हिमाचल में जयराम सरकार पांच सालों से हैं और दिल्ली में भी आठ सालों से मोदी सरकार है। अगर भाजपा सही मायने में हाटी समुदाय की हितैषी होती हो वह कब का यह फैसला ले लेती। मोदी सरकार को हाल में हुए मानसून सत्र में पास करवाना चाहिए था। लेकिन भाजपा की नियत में खोट है, इसलिए वह चुनावों के वक्त कैबिनेट में यह अधूरा फैसला लेती है।
अल्का लांबा ने कहा कि कांग्रेस की वीरभद्र सिंह सरकार ने भी इस संबंध में प्रस्ताव केंद्र में भेजा था लेकिन यूपीए में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत न होने की वजह से इसे सिरे नहीं चढाया जा सका। अल्का लांबा ने हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने पर अनुसूचित जाति के लोगों की चिंताओं को भी दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि केंद्र सरकार कांगड़ा के बड़ा भंगाल, कुल्लू के मलाणा, शिमला जिला के डोडरा क्वार और चौपाल के लोगों की एसटी दर्जा देने की मांग पर फैसला लेती। लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया।
अल्का लांबा ने जयराम सरकार पर रेणुका बांध परियोजना के प्रभावितों के साथ अन्याय करने के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सता में आते ही प्रभावितों को भू अधिग्रहण कानून के तहत निर्धारित चार गुणा मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
हिन्दुस्थान समाचार/उज्ज्वल/सुनील
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