हिमालय के संरक्षण को विकास की योजनाओं में प्राथमिकता दें : सांसद डॉ सिकंदर कुमार
शिमला, 14 नवंबर (हि.स.)। राज्यसभा सांसद प्रो. (डॉ.) सिकंदर कुमार ने कहा है कि हिमालय का संरक्षण केवल पहाड़ों की सुरक्षा का विषय नहीं है, बल्कि यह पूरे देश की जल सुरक्षा, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। उत्तर-पश्चिमी हिमालय से निकलने वाली नदियां देश की करीब 40 से 50 प्रतिशत आबादी की पेयजल और सिंचाई की जरूरतें पूरी करती हैं। ऐसे में हिमालयी क्षेत्र में अनियोजित निर्माण, नदियों के रास्तों पर अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन गंभीर चिंता के विषय हैं। उन्होंने विकास कार्यों में भू-वैज्ञानिक मानकों का ध्यान रखने और पारंपरिक पर्यावरण संरक्षण के तरीकों को अपनाने की जरूरत बताई।
सिकंदर कुमार शनिवार को हमीरपुर के नेरी स्थित ठाकुर रामसिंह इतिहास शोध संस्थान में 'उत्तर-पश्चिमी हिमालय में पर्यावरण के ऐतिहासिक और समकालीन परिप्रेक्ष्य' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय परिसंवाद के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमालय भारत की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और उत्तर भारत के करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं के खतरे कम करने के लिए पूर्वजों की प्रकृति के अनुकूल जीवनशैली और आधुनिक विज्ञान के बीच संतुलन बनाना होगा।
उन्होंने हिमाचल की पारंपरिक व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि देववन की परंपरा, बावड़ियों और कुहलों के माध्यम से जल संचयन तथा काठ-कुणी निर्माण शैली पर्यावरण के प्रति पूर्वजों की समझ को दर्शाती हैं। कांगड़ा में 1905 के भूकंप का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि पारंपरिक काठ-कुणी शैली से बने कई भवन उस आपदा में सुरक्षित रहे थे। उन्होंने कहा कि इन पारंपरिक तरीकों से आज भी सीखने की जरूरत है।
विकास और पर्यावरण में संतुलन जरूरी
सांसद ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का करीब 68 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। ये वन कार्बन को अवशोषित करने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हाल के वर्षों में हिमालयी क्षेत्रों में आई प्राकृतिक आपदाएं बताती हैं कि पर्यावरण की अनदेखी के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'लाइफ (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट)' मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं।
उन्होंने भू-वैज्ञानिक मानकों के अनुसार निर्माण कार्य करने, पारंपरिक जल स्रोतों को दोबारा उपयोग में लाने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया।
देशभर के विशेषज्ञों ने लिया हिस्सा
राष्ट्रीय परिसंवाद की अध्यक्षता भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर), नई दिल्ली के अध्यक्ष प्रो. रघु हिमांशु चतुर्वेदी ने की। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) के निदेशक प्रो. सूर्यवंशी सारस्वत अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। चंबा के पर्यावरणविद् कुलभूषण उपमन्यु ने विषय पर बीज वक्तव्य प्रस्तुत किया।
इससे पहले संस्थान के निदेशक डॉ. चेत राम गर्ग, अध्यक्ष आचार्य (डॉ.) भाग चन्द चौहान और महासचिव भूमिदत्त शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया तथा संस्थान की शोध गतिविधियों की जानकारी दी। परिसंवाद में देश के विभिन्न राज्यों से आए इतिहासकारों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और स्थानीय गणमान्य लोगों ने भाग लिया।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा
