हरियाणा विधानसभा में स्कूल-कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर हंगामा
-मुख्यमंत्री सैनी ने किया गड़बड़ी पर कड़ी कार्रवाई का ऐलान-शिक्षा मंत्री बोले- सभी विधायक करें हलकों में स्कूलों का दौरा
-गीता भुक्कल ने लगाया अधिकारियों पर गलत रिपोर्ट देने का आरोप
चंडीगढ़, 18 दिसंबर (हि.स.)। हरियाणा के स्कूलों में खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर गुरुवार को विधानसभा में हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने स्कूलों की सुविधाओं पर सरकार से मैपिंग की मांग उठाई।
पूर्व शिक्षा मंत्री व झज्जर विधायक गीता भुक्कल ने नेहरू कॉलेज तथा मातनहेल के सरकारी कॉलेज का मुद्दा उठाया। शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा ने सदन में स्वीकार किया कि नेहरू कॉलेज के छात्रावास की हालत सही नहीं है। सरकार की ओर से बजट भी मंजूर किया है। वहीं अधिकारियों की रिपोर्ट के दम पर उन्होंने मातनहेल कॉलेज के भवन को सही बताया। गुरुवार सुबह के ही दोनों कॉलेजों के फोटो लेकर पहुंची गीता भुक्कल ने दो-टूक कहा कि अधिकारियों ने सरकार को गुमराह किया है। मातनहेल कॉलेज की विजिलेंस जांच की मांग भी उन्होंने उठाई।
विवाद अधिक बढ़ा तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि मातनहेल कॉलेज की बिल्डिंग के निर्माण के लिए तय मापदंडों के हिसाब से जांच की जाएगी। अगर निर्माण कार्यों में गड़बड़ी मिली तो संबंधित अधिकारियों व ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इससे पहले शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा ने सदन में ऐलान किया कि शीतकालीन सत्र के बाद वे खुद झज्जर विधायक को साथ लेकर दोनों कॉलेजों का निरीक्षण करेंगे।
ढांडा ने कहा कि निरीक्षण के दौरान जो कमियां मिलेंगी उन्हें तुरंत दूर करवाया जाएगा। साथ ही, उन्होंने यह भी स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर किसी भी स्तर पर अधिकारियों की ओर से गलत रिपोर्ट दी गई होगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस दौरान उनकी सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा के साथ भी तीखी बहस हुई। ढांडा ने कहा कि सभी विधायक अपने-अपने हलकों में चल रहे स्कूलों का दौरा करके वहां की सुविधाओं पर रिपोर्ट सरकार को दें तो बेहतर होगा। स्कूलों एवं कॉलेजों के भवनों की जर्जर और सुविधाओं के अभाव का मुद्दा कई विधायकों की ओर से उठाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से स्कूलों-कॉलेजों में उपलब्ध सुविधाओं का आडिट करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बजट सत्र से पहले आडिट होना चाहिए ताकि बजट में सुविधाओं को पूरा करने के लिए फंड का प्रावधान भी किया जा सके। इससे पहले यह मांग मुलाना विधायक पूजा चौधरी ने भी रखी थी, लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा