हरियाणा में शिक्षा समितियों का संकट: सीएम के वादे के बावजूद जुर्माना माफी का आदेश जारी नहीं
तीन हजार शिक्षा समितियों के काम ठप, प्राइवेट स्कूल संघ ने उठाई मांग, सीएम को भेजा पत्र चंडीगढ़, 02 अगस्त (हि.स.)। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के तीन बार दिए गए आश्वासन के बावजूद शिक्षा समितियों पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने संबंधी पत्र अब तक जारी नहीं हुआ है। इससे प्रदेश की करीब तीन हजार एजुकेशन सोसायटियों के प्रशासनिक और कानूनी कार्य ठप पड़े हैं। हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शीघ्र आदेश जारी करने की मांग की है।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान कुंडू, स्टेट पैटर्न तेलूराम रामायण वाला, प्रदेश महासचिव पवन राणा व रणधीर पूनिया, प्रांतीय वरिष्ठ उप प्रधान अशोक कुमार रोहतक व संजय डीसीएम ने कहा है कि- दी हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ़ सोसाइटी एक्ट 2012 के अनुसार सभी पंजीकृत सोसायटी को रिन्यू करवाने का वार्षिक शुल्क जमा करवाने के लिए वर्ष 2017 से ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरुआत की गई व फीस ऑनलाइन न करने का जुर्माना निर्धारित किया गया लेकिन किसी भी सोसायटी को इसकी सूचना नहीं दी गई और वर्ष 2013 से यह जुर्माना लगा दिया गया जबकि ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरुआत 2017 से हुई। अब ये जुर्माना वार्षिक फीस समेत प्रति सोसायटी लगभग एक - एक लाख रुपए से भी अधिक हो गया जिसका कोई भी नोटिस या सूचना सोसायटियों को नहीं दी गई और जुर्माना माफ न होने से हजारों एजुकेशन सोसायटियों का काम अधर में लटक गया है। इस मामले को लेकर प्राइवेट स्कूल संघ का एक प्रतिनिधिमंडल 22 जून 2026 को चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटिया में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से तीसरी बार मिला तो सीएम ने मौके पर ही ओएसडी से कहा कि ये फाइल स्पेशल मेरे को दी जाए और संघ प्रतिनिधिमंडल को शीघ्र ही पत्र जारी करवाने का आश्वासन दिया था लेकिन आज तक पत्र जारी नहीं किया गया है। इसलिए प्राइवेट स्कूल संघ पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को आश्वासन की याद दिलाते हुए मांग करता है कि एजुकेशन सोसायटियों पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने का पत्र जल्द से जल्द जारी किया जाए ताकि बिना लेट फ़ीस के वार्षिक शुल्क जमा करवाकर शिक्षा समितियों के अधूरे पड़े काम पूरे किए जा सके।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा