हरियाणा के सभी सरकारी विभागों को मिलेगा कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ

ग्रामीण सफाई कर्मियों व चौकीदारों को समय पर वेतन न मिलने पर हर्जाना देगी सरकार

चंडीगढ़, 20 फरवरी (हि.स.)। हरियाणा सरकार का 1 जनवरी को शुरू किया गया कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का पायलट प्रोजैक्ट सफल रहा है। अब इस सुविधा को पूरे प्रदेश के सभी विभागाें में लागू किया जाएगा।

हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंगलवार को विधानसभा में बजट अभिभाषण में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार के कर्मचारियों के हित में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। राज्यपाल ने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों को पदोन्नति के समान अवसर प्रदान करने के लिए ग्रुप डी का कामन कैडर बनाने का बड़ा काम किया है। आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति के तहत सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को आयुष चिकित्सा पद्धति के माध्यम से इलाज करवाने पर होने वाले समस्त खर्च की प्रतिपूर्ति का लाभ पहुंचाने का निर्णय सरकार ने लिया है। राज्यपाल ने सदन में जानकारी दी कि दिव्यांग महिला सरकारी कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए 1500 रुपये प्रति बच्चा विशेष भत्ता मिलेगा। 10 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं को मानदेय बढ़ाकर 14 हजार, 12 हजार 500 और 7500 रुपये किया जा चुका है। चौकीदारों का मानदेय 11 हजार रुपये मासिक किया गया है। उन्हें वर्दी भत्ता के रूप में चार हजार रुपये प्रति साल तथा साइकिल भत्ते के रूप में 3500 रुपये वार्षिक मिलेंगे। गांवों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों का मानदेय 12 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर 14 हजार रुपये कर दिया गया है।

राज्यपाल ने सदन में बताया कि हरियाणा सरकार अब इन कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने की स्थिति में 500 रुपये के हर्जाने का अलग से भुगतान करेगी। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का सालाना वर्दी भत्ता 3500 रुपये से बढ़ाकर चार हजार रुपये किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/संजीव/सुनील

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