हरियाणा की भर्ती व्यवस्था में आया बदलाव, पारदर्शिता बढ़ी:नायब सैनी
डेढ साल के कार्यकाल में 42 हजार 500 युवाओं को दी सरकारी नौकरीप्रदेश के 210 युवाओं को दुबई तो 390 युवाओं को ईजराइल में दी नौकारी
चंडीगढ़, 29 जुलाई (हि.स.)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश में वर्षों से चली आ रही भर्ती व्यवस्था में व्यापक सुधार किए हैं। प्रदेश में नौकरियों के मामले में न पर्ची चलेगी, न खर्ची चलेगी, केवल मेरिट के आधार पर ही भर्ती होगी।मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में ग्रुप-डी के नव-चयनित कर्मचारियों के लिए आयोजित परिचयात्मक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रदेशवासियों को आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बधाई व शुभकामनाएं दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान संकल्प पत्र में प्रदेश के 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले डेढ़ वर्ष में 42,500 युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के साढ़े 11 वर्षों के कार्यकाल में लगभग 2 लाख युवाओं को पूर्ण पारदर्शिता एवं योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी गई हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ग्रुप-डी के नव-चयनित 6 कर्मचारियों को प्रतीक स्वरूप नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। उन्होने कहा कि ये नियुक्ति-पत्र आपकी मेहनत का सम्मान और आपके माता-पिता की तपस्या का परिणाम और ईमानदार व्यवस्था में आपके विश्वास की जीत है। उन्होने कहा कि वे मेहनत और प्रतिभा के बल पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले सभी 3 हजार 586 युवाओं को बधाई देते हैं।
उन्होंने कहा कि एक समय था, जब हरियाणा में सरकारी नौकरी का नाम आते ही सामान्य परिवार चिंता में पड़ जाता था। नौकरियों पर कुछ परिवारों, कुछ क्षेत्रों और सत्ता से जुड़े कुछ लोगों का कथित अधिकार समझ लिया गया था। योग्यता पीछे रह जाती थी और पर्ची, खर्ची, परिवारवाद व क्षेत्रवाद का बोलबाला था। उस व्यवस्था ने केवल युवाओं से उनके अवसर नहीं छीने, बल्कि उनके माता-पिता का भरोसा तोड़ा और हरियाणा की प्रतिभा का अपमान किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को विदेशों में शिक्षा व रोजगार दिलाने के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया गया है जिसके माध्यम से हरियाणा के 210 युवाओं को दुबई भेजा गया है। 390 युवाओं को दो चरणों में ईजराईल भेजा जा चुका है। इसी प्रकार युवाओं को जापान, ओमान, जर्मनी और कनाडा जैसे देशों में भेजने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होने कहा कि युवाओं को डंकी रूट से बचाने और अवैध एजेंटों के खेल को खत्म करने के लिए सख्त कानून बनाया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा