भूजल, मिट्टी और पराली संकट से निपटने को बनी राज्यस्तरीय कमेटी
-कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव करेंगे अध्यक्षता
-परियोजना के बजट और कार्ययोजना को भी मिलेगी मंजूरी
चंडीगढ़, 12 नवंबर (हि.स.)। हरियाणा में गिरते भूजलस्तर, मिट्टी क्षरण और पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने अधिकारियों की नई कमेटी बनाई है। कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी-7 (जीईएफ-7) के निर्देशों के तहत परियोजना के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी। परियोजना से जुड़ी व्यवस्थाओं, प्रक्रियाओं और गतिविधियों को तय दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित करना भी इसकी जिम्मेदारी होगी।
कमेटी में वित्त विभाग तथा पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सदस्य होंगे। सामाजिक न्याय, सशक्तीकरण, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के विशेष सचिव और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक को भी सदस्य बनाया गया है। हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कुलपति और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि भी कमेटी में शामिल होंगे। राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई और खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रतिनिधियों के साथ परियोजना वाले जिलों के उपायुक्त भी सदस्य होंगे। राज्य परियोजना नोडल अधिकारी/परियोजना निदेशक सदस्य सचिव होंगे।
कमेटी राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई को क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शन देगी। यह राज्य की वार्षिक कार्ययोजना और बजट को मंजूरी देने के साथ पिछले वर्षों की तकनीकी गतिविधियों से जुड़ी वार्षिक परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा करेगी। जीईएफ से मंजूर परियोजना दस्तावेजों में तय परिणाम हासिल करने और सरकारी विभागों, दानदाताओं, निजी क्षेत्र तथा अन्य पक्षों के बीच तालमेल सुनिश्चित करना भी इसके कार्यों में शामिल है। कमेटी की साल में कम से कम दो बैठकें होंगी।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा
