पैक्स किसानों के बकाया ऋण निपटान को एकमुश्त निपटान योजना
6.81 लाख किसानों व मजदूरों को मिलेगा 2266 करोड़ ब्याज माफी का लाभ
चंडीगढ़, 10 दिसंबर (हि.स.)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) से जुड़े किसानों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए बकाया ऋणों के निपटान के लिए एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा की है। यह योजना 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगी।
मुख्यमंत्री बुधवार को सिविल सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में बजट सत्र 2025-26 में किसानों की पैक्स की तरफ बकाया अतिदेय ऋण के निपटान हेतु योजना लाने की घोषणा की थी। इसी के अनुरूप आज यह योजना लाई गई है।
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पैक्स से ऋण लेने वाले किसान यदि अपने ऋण की मूल राशि समिति के खातों में जमा करवाते हैं, तो उनका पूरा बकाया ब्याज माफ किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के 6,81,182 किसानों व गरीब मजदूरों का 2,266 करोड़ रुपये का ब्याज माफ किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना उन सभी कर्जदार किसानों के लिए हैं, जिन्होंने फसली ऋण, काश्तकार ऋण या दुकानदारी के लिए ऋण लिया है, जो 30 सितंबर, 2024 को अतिदेय हो चुके हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, इस योजना का लाभ 2.25 लाख मृत किसानों के परिवार भी उठा सकते हैं। यदि उनके वारिस मूल राशि को जमा करवाते हैं तो उन्हें भी ब्याज राशि की माफी का लाभ मिलेगा। यह राशि लगभग 900 करोड़ रुपये है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत मूल राशि समिति में जमा करने के बाद, किसान एक महीने बाद अपनी जरूरत अगली फसल के लिए तीन किस्तों में नया ऋण भी ले सकते हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा