किसानों को सब्सिडी मिलने में न हो देरी : नायब सिंह सैनी

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किसानों को सब्सिडी मिलने में न हो देरी : नायब सिंह सैनी


- मुख्यमंत्री ने दिए माइक्रो इरिगेशन का दायरा बढ़ाने के निर्देश

चंडीगढ़, 20 नवंबर (हि.स.)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पानी की हर बूंद का सही और जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करना समय की मांग है। खेती में पानी की बचत और सिंचाई की दक्षता बढ़ाने के लिए माइक्रो इरिगेशन को बड़े स्तर पर बढ़ावा देना जरूरी है। इसी दिशा में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को इस तकनीक का लाभ समय पर मिले और सब्सिडी जारी करने में देरी न हो। इसके लिए सब्सिडी की प्रक्रिया सरल की जाए, लंबित आवेदनों का तेजी से निपटारा हो और किसान का निर्धारित 15 प्रतिशत अंशदान जमा होते ही उसे माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगाने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने गन्ने की खेती करने वाले किसानों के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें ड्रिप इरिगेशन अपनाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा सिविल सचिवालय में माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (मिकाडा) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि नाबार्ड से ऋण सहायता के तहत माइक्रो इरिगेशन फंड (एमआईएफ) के अंतर्गत 402.41 करोड़ रुपये की लागत वाली चार परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के तहत महेंद्रगढ़, अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, भिवानी और झज्जर जिलों में 61 आउटलेट के माध्यम से 11,040 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसी भी आउटलेट के लिए टेंडर तभी जारी किया जाए, जब उससे जुड़े कम से कम 60 प्रतिशत लाभार्थियों की सहमति मिल जाए।

बैठक में बताया गया कि ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ (पीडीएमसी) योजना के तहत किसानों को माइक्रो इरिगेशन सिस्टम पर 85 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। छोटे और सीमांत किसानों को केंद्र सरकार की ओर से 33 प्रतिशत तथा राज्य सरकार की ओर से 52 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। वहीं, दो हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों को केंद्र सरकार की ओर से 27 प्रतिशत और राज्य सरकार की ओर से 58 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसान का 15 प्रतिशत अंशदान आवेदन जमा करते समय ही लिया जाए। इसके लिए पीडीएमसी पोर्टल को ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा ताकि किसान का निर्धारित अंशदान शुरुआती चरण में ही जमा हो सके।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

Livevns.news Desk
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