किलोमीटर स्कीम बसों की नंबर प्लेट पर मिट्टी लगाने के आरोपों की जांच की सिफारिश
-राज्य सूचना आयोग ने परिवहन विभाग के एसीएस से दो माह में मांगी रिपोर्ट
-आरटीआई में अधूरी जानकारी देने पर एसपीआइओ को भी फटकार
चंडीगढ़, 12 नवंबर (हि.स.)। हरियाणा में किलोमीटर स्कीम के तहत चलने वाली कुछ बसों की नंबर प्लेट पर ग्रीस या मिट्टी लगाने के आरोपों की जांच कराने की सिफारिश की गई है। आरोप है कि बसों के कर्मचारी पहचान छिपाने और यातायात नियमों के उल्लंघन की शिकायत पर कार्रवाई से बचने के लिए ऐसा करते हैं।
हरियाणा राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त डा. अजय कुमार सुरा ने परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से आरोपों की तथ्यात्मक जांच कराने को कहा है। आयोग ने सक्षम विभागीय अधिकारी या समिति गठित कर आदेश मिलने के दो महीने के भीतर जांच पूरी करने की सिफारिश की।
मामला सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी से जुड़ी अपील की सुनवाई में सामने आया। अपीलकर्ता सुरेंद्र सिंह अहलावत ने 14 अगस्त 2025 को परिवहन विभाग से किलोमीटर स्कीम की बसों के पंजीकरण नंबरों की जानकारी मांगी थी। उनका आरोप था कि राज्य जन सूचना अधिकारी ने केवल झज्जर जिले की जानकारी दी और अन्य जिलों का ब्योरा नहीं दिया।
अहलावत ने आयोग को बताया कि बसों के चालक और कर्मचारी कथित तौर पर लापरवाही से वाहन चलाते हैं। शिकायत के लिए पंजीकरण नंबर जरूरी है, लेकिन प्लेट पर ग्रीस या मिट्टी होने से बस की पहचान मुश्किल हो जाती है। उन्होंने समर्थन में तस्वीरें भी पेश की।
आयोग ने स्पष्ट किया कि इस कार्यवाही में नंबर प्लेट पर ग्रीस या मिट्टी लगाने के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। अपील का दायरा सूचना उपलब्ध कराने तक सीमित था। हालांकि, आयोग ने कहा कि ऐसे मामले यातायात नियमों के पालन और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े हैं। उसने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(5) के तहत जांच की सिफारिश की।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा
