जींद : मनरेगा मजदूरों व मेट ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

जींद, 18 जून (हि.स.)। नेहरू पार्क में मंगलवार को जिले के मनरेगा मजदूरों व मेट अपनी मांगों एवं समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मजदूरों ने प्रदेश सरकार व सीईओ जिला परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जब अढाई से तीन घंटों तक सीईओ मांग पत्र लेने नहीं आई तो मजदूरों ने डीआरडीए के बाहर रोड पर सीईओ का पुतला दहन किया। जनसभा की अध्यक्षता मनरेगा श्रमिक यूनियन के जिला संयोजक अशोक रूपगढ़ व संचालन राजेश कुमार ने किया।

जनसभा को संबोधित करते हुए रमेशचंद्र, जिला सचिव कपूर सिंह, सूरजभान खरेंटी ने बताया कि भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकारों द्वारा मनरेगा पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। मनरेगा के बजट में हर साल लगातार कटौती की जा रही है। इसके इलावा प्रदेश में मनरेगा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी दी जा रही है। मनरेगा के मजदूरों को पिछले तीन-चार साल से पांच किलोमीटर दूर काम पर जाने पर भी किराया नहीं दिया जा रहा। दुर्घटना में चोट लगने पर कोई इलाज का प्रबंध नहीं किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि मनरेगा मजदूरों की जिओ टैग व ऑनलाइन हाजिरी पर रोक लगाई जाए। मजदूरों को गांव से दूर काम करने पर मनरेगा के तहत किराया दिया जाए। मनरेगा मजदूरों को दुर्घटना होने पर फ्री इलाज का प्रबंध किया जाए और मृत्यु उपरांत परिवार को 10 लाख मुआवजा दिया जाए। मजदूरों को काम के औजार जैसे कस्सी, तसला, सेफ्टी किट इत्यादि उपलब्ध करवाई जाए। सभी गांव में मनरेगा के काम सुचारू रूप से शुरू करवाया जाए। सभी मजदूरों को काम दिया जाए और नए जॉब कार्ड बनाए जाए। मेटों व मजदूरों की बकाया मजदूरी का तुरन्त भुगतान किया जाए। मेटों को कुशल वर्कर का दर्जा दिया जाए और स्मार्ट फोन व रिचार्ज आदि का प्रबंध किया जाए तथा मनरेगा संबंधित कार्य के लिए जिला एवं ब्लॉक मुख्यालय पर आने.जाने का किराया आदि दिया जाए। मनरेगा में 200 दिन काम 700 रुपये मजदूरी दी जाए। जरूरतमंद सभी गरीब परिवारों एवं मनरेगा मजदूरों के बीपीएल कार्ड बनवा कर 35 किलो अनाज सहित जरूरत की सभी वस्तुओं को राशन डिपो के माध्यम से निशुल्क उपलब्ध करवाया जाए।

परिवार पहचान पत्र की अनिवार्यता को खत्म किया जाए। मजदूरों की ऑनलाइन हाजिरी बंद की जाए। कल्याणकारी सुविधाओं के आवेदनों को ऑफलाइन किया जाए और भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए। सभी जरूरतमंद परिवारों को 100-100 वर्ग गज के प्लाट देकर मकान निर्माण करवाया जाए एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पास हुए मकानों की राशि जारी की जाए।

हिन्दुस्थान समाचार/ विजेंद्र/संजीव

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