जींद, 8 अप्रैल (हि.स.)। मंगलवार को मुख्यमंत्री उडनदस्ते ने हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम कार्यालय पर दबिश दी। निरीक्षण से कार्यालय में अफरा-तफरी मच गई। मुख्यमंत्री उडनदस्ते के अधिकारियों ने यहां कई घंटे तक जांच की। डीएसपी पवन ने बताया कि जो-जो खामियां मिली हैं, उनकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है।

गौरतलब है कि इस समय हरियाणा अनुसूचित जाती वित्त एवं विकास निगम कार्यालय में सरकार के द्वारा 74 योजनाओं का लाभ दिया जाता है। जो परिवार बीपीएल है या इनकम 1.80 से कम है उन्ही लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जाता है। शिकायतें मिल रही थी कि पात्र लोगों को योजनाओ का लाभ नही मिल रहा है। जिस पर सीएम फ्लाइंग ने कार्यालय पर दस्तक दी। टीम का नेतृत्व डीएसपी पवन ने किया। यहां टीम ने हरियाणा सरकार द्वारा गरीब परिवारों को मिलने वाली योजनाओं का ब्यौरा हासिल किया।

टीम ने कार्यालय में सभी कागजों की जांच की और खामियों को पहचानने का काम कर रही है। टीम ने कार्यालय में दस्तक के साथ रिकार्ड कब्जे में ले लिया और उसे खंगाला। छानबीन में सामने आया कि विभाग द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत गरीब लोगों को 72 तरह के लोन दिलाए जाते हैं ताकि वे लोग अपना जीवनयापन कर सकें। रिकार्ड को खंगालने पर सामने आया कि विभाग को 498 आवेदन मिले। जिसमें से केवल 51 आवेदन मंजूर हुए। लाभ महज 32 लोगों को मिला। 19 आवेदकों को लोन तो मजूर हुआ लेकिन बजट नही मिला। 366 आवेदन पैंडिंग पाए गए। 81 आवेदनों को रद्द कर दिया गया। जबकि 21 आवेदन ऐसे मिले, जिनको रिकार्ड में नही चढाया गया था और काफी समय से धूल फैंक रहे थे। टीम ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय को भेज दी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा