शहरों में दुकानदारों को मिलेंगे मालिकाना हक,एक माह में निपटेंगे लंबित केस:नायब सैनी

WhatsApp Channel Join Now
शहरों में दुकानदारों को मिलेंगे मालिकाना हक,एक माह में निपटेंगे लंबित केस:नायब सैनी


मुख्यमंत्री ने की शहरी स्वामित्व योजना पर अधिकारियों से बैठक

चंडीगढ़, 17 नवंबर (हि.स.)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शहरी स्वामित्व योजना 1.0 और शहरी स्वामित्व योजना 2.0 के तहत दुकानदारों को मालिकाना हक प्रदान करने से संबंधित सभी लंबित मामलों का एक माह के भीतर निपटारा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पात्र दुकानदारों को उनकी दुकानों का मालिकाना हक देने में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री मंगलवार को चंडीगढ़ में स्वामित्व योजना पर अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनहित में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 20 वर्ष से अधिक समय से किराये, लीज अथवा लाइसेंस फीस के आधार पर संचालित नगर निकायों की दुकानों का मालिकाना हक उनमें काबिज पात्र व्यक्तियों को देने का निर्णय लिया था। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना शुरू की गई थी, ताकि वर्षों से दुकानों का संचालन कर रहे लोगों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार मिल सके और वह सम्मान एवं आत्मविश्वास के साथ अपना कारोबार कर सकें।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता आम नागरिकों को उनकी संपत्ति का पूर्ण, वैध और निर्विवाद मालिकाना अधिकार दिलाना है। स्वामित्व का अधिकार मिलने से दुकानदारों को न केवल स्थायित्व मिलेगा, बल्कि वे अपनी संपत्ति का बेहतर उपयोग भी कर सकेंगे। सरकार की मंशा है कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से मिले और किसी भी व्यक्ति को विभागीय प्रक्रियाओं के कारण अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन मामलों में विभिन्न विभागों की अनापत्ति, दस्तावेजों के सत्यापन अथवा अन्य औपचारिकताओं के कारण कार्य लंबित है, उनका आपसी तालमेल से शीघ्र समाधान किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित एक माह की समय-सीमा में लंबित मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लेकर कार्य करें। बैठक में अधिकारियों ने अवगत कराया कि शहरी स्वामित्व योजना 1.0 के तहत अब तक कुल 13,601 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 7,224 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जबकि 47 मामले लंबित हैं। इसी प्रकार, शहरी स्वामित्व योजना 2.0 के तहत कुल 1,781 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 311 मामलों में रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

Livevns.news Desk
Livevns.news Desk

778766 Articles

Share this story