हिसार : शिक्षण संस्थान में पॉश नियमों की अनदेखी पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना

राष्ट्रीय महिला आयोग की एडवाइजरी पर महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज व राजकीय आईटीआई

बरवाला का निरीक्षण

आंतरिक समितियों के गठन और प्रशिक्षण व्यवस्था की हुई समीक्षा

हिसार, 14 नवंबर (हि.स.)। शिक्षण संस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मानजनक

कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए पॉश अधिनियम के अनुपालन को लेकर प्रशासन ने सख्ती

शुरू कर दी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की 19 जून की एडवाइजरी के तहत जिले के शिक्षण

संस्थानों में शनिवार काे ऑडिट-सह-निरीक्षण अभियान चलाया गया। इसके तहत पीपीओ हिसार बबीता चौधरी,

कोमल और स्थानीय समिति की सदस्य एवं अधिवक्ता अंकुर अग्रवाल की टीम ने महारानी लक्ष्मीबाई

कॉलेज, हिसार और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), बरवाला का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान संस्थानों में पॉश अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक समिति (आईसी)

के गठन, कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न की रोकथाम के प्रति जागरूक करने, समिति सदस्यों

के प्रशिक्षण और जरूरी रिकॉर्ड की जांच की गई। टीम ने संस्थान प्रबंधन को कानूनी प्रावधानों

के अनुरूप व्यवस्थाएं दुरुस्त करने तथा नियमित रूप से जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम

आयोजित करने के निर्देश व मार्गदर्शन दिया। साथ ही वर्ष 2026 की वार्षिक रिपोर्ट अगले

वर्ष 31 जनवरी तक संबंधित प्राधिकारी को सौंपने के लिए कहा गया।

पीपीओ बबीता चौधरी ने शनिवार काे बताया कि महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सर्वोच्च प्राथमिकता

होनी चाहिए। प्रत्येक संस्थान में शिकायतों के निवारण के लिए प्रभावी व्यवस्था और पॉश

अधिनियम का सही तरीके से क्रियान्वयन जरूरी है। उन्होंने बताया कि 20 नवंबर तक अधिनियम

के तहत जरूरी अनुपालन पूरा करने और निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले संस्थान

हरियाणा सरकार के महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका उद्देश्य

महिलाओं को सुरक्षित और सहयोगात्मक वातावरण उपलब्ध करवाने वाले संस्थानों को प्रोत्साहित

करना है।

अधिवक्ता अंकुर अग्रवाल ने बताया कि पॉश अधिनियम की धारा 26 के तहत कानूनी

प्रावधानों का उल्लंघन करने पर नियोक्ता पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा

सकता है। दोबारा दोषसिद्ध होने पर अधिक दंड के साथ लाइसेंस या पंजीकरण रद्द करने अथवा

उसका नवीनीकरण रोकने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि पॉश अधिनियम

का पालन केवल कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और

भरोसेमंद कार्यस्थल तैयार करने की बुनियादी शर्त है।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर