सोनीपत: भ्रूण लिंग जांच के आरोपी को जमानत, 50 हजार के निजी मुचलके पर रिहाई
सोनीपत, 12 नवंबर (हि.स.)। सोनीपत के बहालगढ़ थाना क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की रेडिंग
टीम द्वारा फर्जी ग्राहक के जरिए किए गए स्टिंग ऑपरेशन में अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण
के आरोप में गिरफ्तार संदीप को अदालत से राहत मिल गई है। सोनीपत की अतिरिक्त सत्र न्यायालय
ने उसकी पहली नियमित जमानत याचिका मंजूर करते हुए 50 हजार रुपये के निजी बांड और इतनी
ही राशि के एक जमानतदार पर रिहाई के आदेश दिए हैं। आरोपी 12 अगस्त 2026 से जेल में
बंद था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बसवाना की अदालत ने जमानत देते
समय कई पहलुओं पर विचार किया। इनमें मामले की जांच पूरी होना, पुलिस द्वारा चालान दाखिल
किया जाना, सह-आरोपी भूपेंद्र को पहले ही जमानत मिलना और आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक
रिकॉर्ड सामने नहीं आना शामिल है।
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता विकास मलिक
ने बचाव पक्ष की ओर से दलील दी कि पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के मामलों में सीधे एफआईआर
दर्ज करने की प्रक्रिया कानूनी रूप से उचित नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले
स्टेट ऑफ यूपी बनाम बृजपाल सिंह 2026 आईएनएससी 901 का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामलों
में सक्षम प्राधिकारी की ओर से सीधे परिवाद दाखिल किया जाना चाहिए।
वहीं, राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार
ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि संदीप अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण का
गंभीर सिंडिकेट चला रहा था। अभियोजन पक्ष का कहना था कि केवल प्रक्रियात्मक खामियों
के आधार पर अपराध की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
मामले के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग सोनीपत के सिविल सर्जन और
अन्य अधिकारियों की संयुक्त टीम ने 11 अगस्त 2026 को कार्रवाई की थी। टीम ने एक गर्भवती
महिला को फर्जी ग्राहक बनाकर भ्रूण का लिंग परीक्षण कराने भेजा था। इस दौरान संदीप
और उसके साथी भूपेंद्र को कथित तौर पर 40 हजार रुपए लेते हुए पकड़ा गया था। इसके बाद
12 अगस्त को बहालगढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया।
अदालत ने आरोपी को रिहाई के तुरंत बाद अपना पासपोर्ट ट्रायल
कोर्ट में जमा कराने का आदेश दिया है। पासपोर्ट नहीं होने की स्थिति में शपथ पत्र देना
होगा। आरोपी अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकेगा। साथ ही वह गवाहों को प्रभावित
नहीं करेगा और न ही इस तरह का अपराध दोहराएगा। शर्तों का उल्लंघन होने पर मजिस्ट्रेट
को जमानत रद्द करने का अधिकार रहेगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / नरेंद्र शर्मा परवाना
