हिसार में उड्डयन महाविद्यालय खोलना बड़ा तोहफा : कैप्टन भूपेन्द्र

शहीदों के परिवारों को दी जाने वाली सम्मान राशि दोगुनी करने वाला पहला प्रदेश हरियाणा

हरियाणा का बजट हर वर्ग को राहत देने वाला, विकास को मिलेगी गति

हिसार, 25 फरवरी (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव कैप्टन भूपेन्द्र ने हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट को हर वर्ग का हितैषी करार दिया है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात हिसार में उड्डयन महाविद्यालय खोलना, शहीदों के परिवारों को दी जाने वाली राशि दोगुनी करना, ग्रामीण विकास का बजट बढ़ाना व बिना टैक्स का बजट पेश करना है, जो सरकार का बड़ा फैसला है।

कैप्टन भूपेन्द्र ने कहा कि वित्त मंत्रालय देख रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना पांचवा बजट पेश किया है। इस बजट में उन्होंने हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ बड़ा करने का प्रयास किया है। हिसार में उड्डयन महाविद्यालय खोलने की घोषणा युवा वर्ग को बड़ी नौकरियों की तरफ आकर्षित करना है ताकि युवा कुछ बड़ा सोचें। अब तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं सोचा। सरकार ने शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान राशि दोगुनी कर दी है और ऐसा करने वाला हरियाणा पहला प्रदेश है। सरकार का यह फैसला शहीदों व सैनिकों के लिए उनके सम्मान को दर्शाताा है। उन्होंने कहा कि हर वर्ग को राहत देने वाला यह बजट ग्रामीण विकास के लिए एक मजबूत आधार है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए ग्रामीण विकास के लिए एक मजबूत आधार वाला बजट पेश किया है। बजट में ग्रामीण विकास की छाप साफ दिखाई दे रही है। बजट में ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 7276.77 करोड़ रुपये देने ने ग्रामीण विकास को तेजी मिलेगी, जिसके लिए वे मुख्यमंत्री के आभारी है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के 6213.27 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 17.11 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जो आज तक हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है।

प्रदेश सचिव ने कहा कि बजट में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए जिला परिषदों में 699 पद सृजित करके एक समर्पित इंजीनियरिंग विंग की स्थापना की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 710 ग्राम पंचायतों और सभी महाग्रामों में स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य अब जिला परिषदों द्वारा किया जाएगा। अब जिला परिषदें न केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप-केंद्रों के रखरखाव करेंगी बल्कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित ग्रामीण सडक़ों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी निभाएंगी।

कैप्टन भूपेन्द्र ने कहा कि बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की चौपालों की मरम्मत और रखरखाव के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस वर्ष पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग अनुदान के रूप में 2446 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अब अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यह प्रावधान लगभग 500 करोड़ रुपये बढ़ाकर 2968 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे गांवों को अधिक पैसा मिलेगा और विकास के काम ज्यादा होंगे।

हिन्दुस्थान समाचार/राजेश्वर

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