गेहूं खरीद पर आढ़तियों का कमीशन कम करने का निर्णय व्यापारी विरोधी फैसला: बजरंग गर्ग

गेहूं व सरसों खरीद के लिए अनाज मंडियों में सरकार की तरफ से कोई पुख्ता प्रबंध नहीं

सरकारी मंडियां बंद करके बड़े-बड़े घरानों को लाभ पहुंचाना चाह रही सररकार

हिसार, 5 अप्रैल (हि.स.)। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व हरियाणा कॉन्फैड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने कहा है कि मंडियों में एक अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है मगर सरकार की तरफ से मंडियों में गेहूं व सरसों की खरीद के लिए कोई पुख्ता प्रबंध नहीं है। मंडी में किसी प्रकार की मूलभूत सुविधा तक नहीं है। यह बात उन्होंने शुक्रवार को जारी बयान में कही।

उन्होंने कहा कि गेहूं का सरकारी एमएसपी 2275 रुपए प्रति क्विंटल है, जिसके 2.5 प्रतिशत के हिसाब से आढ़तियों का 56 रुपए 87 पैसे कमीशन बनता है मगर सरकार ने आढ़तियों का कमीशन 10 रुपए 99 पैसे कम करके 45 रुपए 88 पैसे देने का आदेश जारी किया है। इसी प्रकार सरकार ने धान का भी कमीशन आढ़तियों का कम किया है। आढ़तियों का कमीशन कम करने से व्यापारियों में सरकार के प्रति भारी रोष है जबकि कई वर्षों से हर अनाज की खरीद मंडियों के आढ़तियों के माध्यम से होती आ रही है। उन्होंने कहा कि 2.5 प्रतिशत पूरा कमीशन सरकार की तरफ से मिलता था। सरकार द्वारा सरसों, सूरजमुखी, चना, बाजरा, मूंग आदि फसलों की सरकारी खरीद आढ़तियों के माध्यम से ना करने से आढ़ती, किसान व मजदूरों में भारी नाराजगी है। सरकार को हर अनाज की खरीद मंडी के आढ़तियों के माध्यम से करके आढ़तियों को 2.5 प्रतिशत पूरी दामी देनी चाहिए। सरकार बड़े-बड़े घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी अनाज मंडियां बंद करने पर तुली हुई है।

हिन्दुस्थान समाचार/राजेश्वर/संजीव

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