नाबालिग से विवाह करने वाले पुरुष को भी होगी दो वर्ष कैद

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- सरकार ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम सख्ती से किया लागू

चंडीगढ़, 19 नवंबर (हि.स.)। हरियाणा में बाल विवाह की सामाजिक कुरीति को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 'आओ, मिलकर बनाएं बाल विवाह मुक्त भारत-बचपन खिलने दो, सपनों को उडऩे दो' के संदेश के साथ व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

इस संबंध में गुरुवार को सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि बाल विवाहों की रोकथाम के लिए हरियाणा सरकार द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 को सख्ती से लागू किया गया है, जिसके तहत जिला स्तर पर संरक्षण एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह करना एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, इसे बढ़ावा देता है या इसमें सहायता करता है, उसे दो वर्ष तक के कठोर कारावास और एक लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। इसके अतिरिक्त, नाबालिग लडक़ी से विवाह करने वाले पुरुष को भी दो वर्ष तक की कड़ी कैद या एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि बाल विवाहित बच्चा बालिग होने के दो साल के भीतर अपने विवाह को खारिज घोषित करवा सकता है, तथा राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम की धारा 3 उप-धारा (1) के तहत प्रदेश में बाल विवाह को शून्य घोषित कर दिया गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों, खंडों, तहसीलों, ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों से अपील की है कि वे इस अभियान के अंतर्गत व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें तथा 27 नवंबर, 2026 को अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर बाल विवाह उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयास सुनिश्चित करें। इसके साथ ही प्रदेशवासियों से आह्वान किया गया है कि वे बेटियों और बेटों को समान अवसर प्रदान कर उन्हें शिक्षित बनाएं तथा बाल विवाह न करने और न होने देने की शपथ लें।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

Livevns.news Desk
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