हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित, राेहतक बैठक में लिया फैसला
शास्त्री बोले सरकार के साथ हुई बातचीत में कई मांगों पर बनी है सहमति
रोहतक, 14 मई (हि.स.)। प्रदेश में 14 दिनों से हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों की बारह मांगों पर सरकार के साथ सहमति बनने पर गुरुवार को हड़ताल खत्म हो गई है। राज्य स्तरीय प्रधान नरेश शास्त्री के साथ सफाई कर्मचारी व अग्निसमन कर्मचारियों की बैठक के बाद हड़ताल को वापस लेने की घोषणा की गई है, सफाई कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 15220, मृत्यु होने पर 5 लाख की सहायता आश्रितों को नौकरी जैसी 12 मांगों पर सरकार के साथ सहमति बनी वही अग्निशमन कर्मचारियों की भी हड़ताल समाप्त हो गई। पिछले 14 दिनों से सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से शहर में गंदगी के देर लग गए थे। इसके बाद सरकार हरियाणा निवास में बुधवार को शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता के साथ दो चरणों में छह घंटे चली वार्ता सिरे चढ़ने के बाद नगर पालिका और अग्निशमन विभाग के कर्मचारी नेताओं ने रोहतक में प्रदेश और जिला स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद सहमति बनने के बाद हड़ताल को वापस लेने का निर्णय लिया गया।
इस दौरान ठेके पर लगे सफाई कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 15 हजार 220 रुपये करने पर सहमति बनी, जो अभी तक सात से आठ हजार रुपये दिया जा रहा है। गड़बड़ी पर ठेकेदार का लाइसेंस रद कर दिया जाएगा। इन्हें राज्य कर्मचारी बीमा (ईएसआइ) और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का लाभ भी मिलेगा।कर्मचारियों को बैंक के माध्यम से वेतन दिया जाएगा। स्वीपिंग में लगे कर्मचारियों को तेल-साबुन भी दिया जाएगा। हाई कोर्ट में केस जीतने वाले फरीदाबाद के 111 कर्मचारियों के साथ ही 150 अन्य कर्मचारियों को पक्का करने पर सहमति बनी है।
राज्य प्रधान नरेश शास्त्री ने कहा कि कर्मचारियों की मौत पर दी जाने वाली सहायता राशि को तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख किया जाएगा और आश्रित की 25 साल की आयु सीमा की शर्त हटेगी। युक्तीकरण के तहत चार-साढ़े चार हजार पद बनाए जाएंगे, जिससे 900 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।वहीं, फरीदाबाद में हादसे में मारे गए अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों के आश्रितों को 50 -50 लाख रुपये के साथ ही एक-एक परिजन को सरकार नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफर पालिसी में छूट मिलेगी। भर्ती के लिए निकाले गए पदों को वापस लेकर पालिकाओं में रोल पर लगे कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। इसके लिए आयुसीमा में भी छूट दी जाएगाी, जिससे 13 हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल