आईएएस सुधीर राजपाल प्रशासनिक सचिव के रूप में करेंगे कार्य

सरकार ने वर्ष 2022 के आदेशों में दी छूट

चंडीगढ़, 14 अक्टूबर (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुधीर राजपाल को विशेष छूट प्रदान की है। सरकार की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, गृह, जेल, सीआईडी, न्याय प्रशासन, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव तथा वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल को 26 मई 2022 के सरकारी निर्देशों से छूट दी गई है।

इस फैसले के बाद अब सुधीर राजपाल 15 नवंबर 2026 तक प्रशासनिक सचिव के रूप में अपनी सभी शक्तियों का उपयोग कर सकेंगे। साल 2022 के आदेश में कहा गया था कि रिटायरमेंट से 2 माह पहले प्रशासनिक सचिवों की पॉवर सीमित कर दी जाएगी। सुधीर राजपाल 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

इनका रिटायरमेंट 30 नवंबर 2026 को है। वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, कारागार, आपराधिक जांच एवं न्याय प्रशासन, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग की जिम्मेदारी देख रहे हैं। सुधीर राजपाल वर्तमान में गृह जैसे संवेदनशील विभाग संभाल रहे हैं। कानून-व्यवस्था, जेल प्रशासन और न्यायिक समन्वय जैसे विभाग सीधे सरकार के कोर प्रशासन से जुड़े होते हैं।

हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मई 2022 में आदेश जारी किया था कि अब रिटायरमेंट के आखिरी दो महीनों में कोई भी प्रशासनिक सचिव या विभागाध्यक्ष प्रमोशन, ट्रांसफर, नए टेंडर और नई भर्तियों जैसे अहम मामलों में खुद अंतिम फैसला नहीं ले सकेंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा