सिरसा: भारत बंद को देखते हुए पुलिस ने बढ़ाई अतिरिक्त सुरक्षा

सिरसा: भारत बंद को देखते हुए पुलिस ने बढ़ाई अतिरिक्त सुरक्षा
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सिरसा: भारत बंद को देखते हुए पुलिस ने बढ़ाई अतिरिक्त सुरक्षा


सिरसा, 15 फरवरी (हि.स.)। किसानों तथा विभिन्न कर्मचारी व ट्रेड यूनियनों की ओर से 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया है। बंद व किसान आंदोलन को देखते हुए सिरसा पुलिस ने पुलिस नाकों पर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस की ओर से डबवाली रोड स्थित खैरेकां के पास घग्गर पुल पर नाका लगाया हुआ है।

भारत बंद के दौरान खैरेकां के पास ही किसानों व अन्य संगठनों का जमावड़ा होने की खबर है। इसलिए पुलिस प्रशासन ने इसी नाका पर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई है। पुल के पास पहले से ही सीमेंट के Žलॉ€स, कंटेनर,रोड रोलर, कंटीली तारे व पत्थर रखे हुए हैं। हाइवे को पूरी तरह से बंद किया हुआ आज सुबह से ही वहां लगाए गए लोहे के बैरिकेड्स के ऊपर कंटीली तारों की एक दूसरी लेयर लगाई गई है ताकि कोई भी व्यक्ति बैरिकेड्स के ऊपर चढ़कर इस तरफ न आ पाए। नाका पर तैनात पुलिस कर्मचारियों को स्पेशल चश्में दिए गए हैं जो आंसू गैस छोड़ने के वक्त उनकी आंखों की सुरक्षा कर सके। पुलिस का मानना है कि यदि जरूरत पड़ी तो आंसू गैस के गोले छोड़े जा सकते हैं। उस स्थिति में सुरक्षा कर्मियों को कोई दिक्कत न आए, इसलिए उन्हें चश्में दिए गए हैं।

उधर बरनाला रोड स्थित गांव मुसाहिबवाला के पास लगाए गए नाका पर भी सुरक्षा बढ़ा दी है। हालांकि वहां किसानों या कर्मचारी संगठनों द्वारा कोई धरना-प्रदर्शन करने की खबर नहीं है, फिर भी प्रशासन ने एहतियात के तहत सुरक्षा बढ़ाई है।सिरसा शहर के अंदर भी पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है €योंकि कर्मचारी संगठन अपने स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। बजारों को बंद कराने का ऐलान किया गया है। बंद के दौरान किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस हर संभव सुरक्षा व्यवस्था पर काम कर रही है।

उपायुक्त व एसपी बार-बार लोगों, किसानों व कर्मचारी संगठनों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। एसबीआई भारत के चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करेगा और इन विवरणों को वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को अनु'छेद 19(1) (ए)का उल्लंघन और असंवैधानिक माना है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया।सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द करना होगा।

हिन्दुस्थान समाचरार/रमेश/संजीव

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