विधानसभा के कानून के बिना चल रहा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग
एचएसएससी पर हाईकोर्ट सख्त, नया कानून बनाने पर विचार करने के निर्देश
चंडीगढ़, 12 नवंबर (हि.स.)। हरियाणा में सरकारी नौकरियों की भर्ती करने वाले कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) की कार्यप्रणाली व गठन पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा कि आयोग दशकों से विधानसभा के बनाए कानून के बजाय राज्यपाल की अधिसूचना के आधार पर काम कर रहा है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इसे कानूनी रूप देने पर विचार किया जाना चाहिए।
जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ ने गुरुवार को ऊषा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार से कर्मचारी चयन आयोग (भर्ती में पारदर्शिता एवं जवाबदेही) विधेयक-2026 के प्रस्ताव पर विचार करने को कहा है। याची के वकील नेहा सोनावणे और अर्जुन श्योराण ने हस्तक्षेप आवेदन के जरिए मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और आयोग को दी गई मांगों तथा प्रस्तावित विधेयक की ओर अदालत का ध्यान दिलाया।
अदालत में पेश रिकार्ड के मुताबिक, आयोग का गठन 28 जनवरी 1970 को राज्यपाल की अधिसूचना से हुआ था। विधानसभा ने 2004 में आयोग अधिनियम बनाया, जिसमें सात सदस्यीय आयोग, चयन समिति से नियुक्ति और सदस्यों को हटाने से पहले जांच का प्रविधान रखा। यह कानून 2005 में निरस्त कर दिया गया और आयोग फिर 1970 की अधिसूचना के आधार पर काम करने लगा।
अदालत के समक्ष यह भी आया कि अध्यक्ष और सदस्यों को एक महीने का नोटिस देकर बिना कारण बताए हटाया जा सकता है। उनका कार्यकाल और सेवा विस्तार सरकार के विवेक पर निर्भर है।
आयोग को पद के अनुसार, चयन मापदंड तय करने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए स्पष्ट वैधानिक सुरक्षा और जवाबदेही नहीं है। प्रस्तावित विधेयक आयोग को वैधानिक संस्था बनाने और अध्यक्ष सहित चार से छह सदस्यों की नियुक्ति का प्रविधान करता है। नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित न्यायाधीश वाली चयन समिति का सुझाव है। सदस्यों का कार्यकाल पांच साल और अधिकतम दो कार्यकाल रखने का प्रस्ताव है।
भर्ती प्रक्रिया में प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी, अभ्यर्थियों का बायोमीट्रिक सत्यापन और उत्तर पुस्तिकाओं का फोरेंसिक परीक्षण शामिल हैं। परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि के 45 दिन के भीतर कराने और भर्ती 90, 120 या 180 दिन में पूरी करने का प्रस्ताव है। प्रश्नपत्र और प्रारंभिक उत्तर कुंजी परीक्षा के 48 घंटे के भीतर जारी करने की बात भी कही गई है। शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति, 15 दिन में शिकायतों के निपटारे और स्वतंत्र भर्ती लोकपाल के समक्ष अपील का अधिकार देने का भी प्रस्ताव है। हाईकोर्ट ने आवेदन पर सरकार को नोटिस जारी कर पांच जनवरी तक जवाब दायर करने का आदेश दिया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा
