हरियाणा सरकार ने दरी कोल्ड चेन नीति को मंजूरी

WhatsApp Channel Join Now


-खेत से बाजार तक मजबूत होगी आपूर्ति व्यवस्था

चंडीगढ़, 16 नवंबर (हि.स.)। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि हरियाणा कोल्ड चेन नीति प्रदेश में कृषि उपज के संग्रहण, भंडारण, परिवहन और विपणन को एक-दूसरे से जोडऩे का आधार बनेगी। इस नीति का उद्देश्य केवल कोल्ड स्टोरेज बनाना नहीं, बल्कि किसानों की उपज को बेहतर गुणवत्ता के साथ अधिक लाभकारी बाजारों तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस नई नीति को मंजूरी दे दी है।

श्याम सिंह राणा ने सोमवार को बताया कि हरियाणा कोल्ड चेन नीति के तहत स्थानीय उत्पादन और बाजार की मांग के आधार पर जिला स्तर पर आवश्यक सुविधाओं की पहचान की जाएगी। उत्पादन क्लस्टरों में आधुनिक पैक हाउस, संग्रहण केंद्र, प्री-कूलिंग इकाइयों, कोल्ड स्टोरेज और शीत परिवहन सुविधाओं के समन्वित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। गांव स्तर के पैक हाउस किसानों की उपज को एकत्र करने, साफ करने, छंटाई, ग्रेडिंग और पैकिंग के बाद बाजार भेजने के केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। इनके साथ परिवहन और आगे के बाजार संपर्क को जोडऩे पर विशेष जोर रहेगा।

उन्होंने बताया कि किसानों को उपज तुरंत बेचने की मजबूरी से राहत देने, बिचौलियों पर निर्भरता घटाने और अपनी पसंद के बाजार तक पहुंच बनाने के अधिक अवसर उपलब्ध कराना इस नीति का प्रमुख लक्ष्य है। किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से उपज एकत्र करने तथा खुदरा व्यापार श्रृंखलाओं, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों और ई-कॉमर्स मंचों से सीधे जुड़ाव को प्रोत्साहित किया जाएगा। महिलाओं और वंचित किसान वर्गों की भागीदारी पर भी विशेष ध्यान रहेगा।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने आगे बताया कि इस नीति का दायरा केवल फल और सब्जियों तक सीमित नहीं है। इसमें अनाज, दलहन, तिलहन, मसाले, दूध, अंडे, मछली, मांस और सूखे मेवों सहित कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की प्रमुख जल्दी खराब होने वाली तथा तापमान-संवेदनशील वस्तुएं शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि बागवानी विभाग नोडल विभाग के रूप में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, योजनाओं के तालमेल, प्रगति की समीक्षा और परिणामों की निगरानी करेगा। सभी कार्य केवल बागवानी विभाग द्वारा नहीं किए जाएंगे। संबंधित सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और संस्थानों को कार्य की प्रकृति, उनके कार्यक्षेत्र और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जिम्मेदारियां दी जाएंगी।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

Livevns.news Desk
Livevns.news Desk

778177 Articles

Share this story