अनिल विज के विभाग में 72 तो गंगवा के विभाग में 68 फीसदी बजट खर्च
चंडीगढ़, 11 नवंबर (हि.स.)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश का कुल बजट अनुमान 2,23,658 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जो वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान से 9.1 प्रतिशत अधिक है।
बुधवार को चंडीगढ़ में आगामी वित्त वर्ष के बजट के संबंध में पहली प्री बजट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बतौर वित्त मंत्री सभी विभागों द्वारा खर्च किए गए बजट पर अधिकारियों से रिपोर्ट ली। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष लगभग 95 प्रतिशत बजट खर्च हुआ था। अधिकारी चालू वित्त वर्ष में प्राप्त बजट के शत-प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखें।
समीक्षा बैठक में बताया गया कि विभागवार खर्च की स्थिति के अनुसार, 13 विभाग अपने वार्षिक बजट प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक खर्च कर चुके हैं। इनमें आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्य विभाग 91.8 प्रतिशत व्यय के साथ अग्रणी है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने 73.7 प्रतिशत, कैबिनेट मंत्री अनिल विज के ऊर्जा विभाग ने 72.9 प्रतिशत, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा के अधीन आते लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग ने 68.6 प्रतिशत, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के अधीन आते सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने 63.2 प्रतिशत तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने 62.9 प्रतिशत बजट का उपयोग किया है।
इसी प्रकार, पुलिस विभाग द्वारा 61 प्रतिशत, अनिल विज के परिवहन विभाग द्वारा 58.7 प्रतिशत, कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा के अधीन आते माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 55.7 प्रतिशत तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 51.9 प्रतिशत बजट खर्च किया गया है। कैबिनेट मंत्री आरती राव के अधीन आते स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान तथा प्राथमिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी बजट का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। चालू कार्यों के संपन्न होने के साथ ही बजट के खर्च की गति में उल्लेखनीय बढ़ोतरी प्रदर्शित होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट का विकास कार्यों में समुचित इस्तेमाल करने के मामले में सभी विभाग प्रो-एक्टिव होकर कार्य करें। इसी प्रकार निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से भी किसी प्रकार का समझौता न किया जाए। नायब सिंह सैनी ने कहा कि वे दिसंबर के अंत में पुन: बजट के खर्च की समीक्षा करेंगे। तब तक किसी विभाग का खर्च 90 प्रतिशत से कम न हो।
उन्होंने कहा कि अमृत योजना के तहत केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इनके सदुपयोग के लिए अधिकारी प्रो-एक्टिव होकर कार्य करवाएं ताकि शहरी विकास को तेज गति मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी कॉमनवेल्थ व ओलंपिक खेलों के मद्देनजर प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप दो-तीन खेल स्टेडियम बनवाए जाएं। उन्होंने राई खेल विश्वविद्यालय तथा गुरुग्राम के दौलताबाद में दिव्यांगजनों के लिए बनवाए जाने वाले स्टेडियमों के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की और इनके संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा
