हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्ताेगी काे मिला छह माह का सेवा विस्तार
लगातार दूसरी बार कार्यकाल बढ़ने वाले प्रदेश के पहले मुख्य सचिवअब 31 दिसंबर तक इसी पद पर बने रहेंगे
चंडीगढ़, 30 जून (हि.स.)। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को केंद्र सरकार ने लगातार दूसरी बार छह महीने का सेवा विस्तार (एक्सटेंशन) दिया है। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (डीओपीटी) द्वारा मंगलवार काे जारी आदेश के अनुसार अनुराग रस्तोगी अब 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक हरियाणा के मुख्य सचिव के रूप में अपनी सेवाएं देंगे।
नायब सरकार की ओर से केंद्र सरकार को मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के लिए छह माह के सेवा विस्तार की सिफारिश भेजी थी, जिस पर केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृति की मुहर लगा दी है। अफसरशाही में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता का नाम मुख्य सचिव के लिए चर्चा में थी, वर्ष 1992 बैच के आईएएस अधिकारी अरुण कुमार गुप्ता 30 सितंबर 2026 को सेवानिवृत्त होंगे। फिलहाल, अनुराग रस्तोगी को सेवा विस्तार मिलने से अफसरशाही की वरिष्ठता प्रभावित हो गई है। वर्ष 1990 बैच के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं गृह सचिव सुधीर राजपाल 30 नवंबर 2026 को सेवानिवृत्त होंगे, जबकि इसी बैच की वरिष्ठ अधिकारी एवं एफसीआर डॉ. सुमिता मिश्रा जनवरी 2027 में सेवानिवृत होंगी। लिहाजा, अनुराग रस्तोगी को सेवा विस्तार मिलने के बाद दोनों अफसर मुख्य सचिव की दौड़ से बाहर हो गए हैं यूं भी कह सकते हैं कि दोनों वरिष्ठ अधिकारी मुख्य सचिव पद तक पहुंचे बिना ही सेवानिवृत्त होंगे। बता दें कि मुख्य सचिव रस्तोगी की आईएएस से सेवानिवृत्ति 30 जून 2025 को निर्धारित थी, जिसे केंद्र सरकार द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति की तारिख से करीब 10 दिन पहले एक वर्ष का सेवा में एक्सटेंशन देकर उनकी सेवानिवृत्ति 30 जून 2026 तक बढ़ाया, अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर किया गया है।
वर्ष 2026 में सात अधिकारी सेवानिवृत्त होंगे, इनमें सुधीर राजपाल (30 नवंबर), राजा शेखर वुंडरू (31 जुलाई), अरुण कुमार गुप्ता (30 सितंबर), डी. सुरेश (31 अगस्त), संजय जून (31 अक्तूबर), गीता भारती (30 नवंबर), प्रदीप कुमार (30 जून) शामिल हैं।
अनुराग रस्तोगी सीएम के भरोसेमंद अधिकारियों की सूची में
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के भरोसेमंद अधिकारियों में गिना जाता है। लिहाजा, सरकार का तर्क है कि राज्य में मौजूदा समय में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनमें पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था, ई-गवर्नेंस परियोजनाएं, निवेश संवर्धन कार्यक्रम, वित्तीय प्रबंधन सुधार, परिवार पहचान पत्र आधारित योजनाएं तथा केंद्र-राज्य समन्वय से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा