हरियाणा: ग्रुप-डी के 11,700 कर्मचारियों का कैडर तय

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चंडीगढ़, 21 नवंबर (हि.स.)। हरियाणा में चतुर्थ श्रेणी (ग्रुप डी) कर्मचारियों के कॉमन कैडर को लेकर जारी प्रक्रिया के बीच प्रदेश सरकार ने 11 हजार 700 कर्मचारियों का कैडर निर्धारित कर दिया है। इनमें से 5645 कर्मचारी कॉमन कैडर में बने रहेंगे, जबकि 6055 अपने मौजूदा या मूल विभाग में जाएंगे।

सरकार ने इस संबंध में विभागवार सूचियां जारी करने के साथ ही कर्मचारियों की वरिष्ठता, पदोन्नति और सेवा शर्तों को लेकर भी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

मानव संसाधन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, 5,987 कर्मचारियों ने उस विभाग में ही बने रहने का विकल्प दिया है, जहां वे वर्तमान में कार्यरत हैं। इनमें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सात कर्मचारी भी शामिल हैं। वहीं, 68 ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें वर्ष 2024 की सामान्य तबादला प्रक्रिया के तहत दूसरे विभागों में भेजा गया था। इन कर्मचारियों ने अपने शुरुआती यानी मूल विभाग में वापस जाने का विकल्प चुना है। इस तरह कुल 6,055 कर्मचारी कॉमन कैडर से बाहर होंगे।

तीन श्रेणियों में तय किया कर्मचारियों का भविष्य

पहली श्रेणी के अनुसार कुल 5,645 कर्मचारी कॉमन कैडर में बने रहेंगे। इन कर्मचारियों की सेवा शर्तें हरियाणा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2018 और समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार निर्धारित होंगी। इनकी आपसी वरिष्ठता हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से तैयार संयुक्त मेरिट सूची और लागू वैधानिक प्रावधानों के आधार पर तय की जाएगी। इन कर्मचारियों को संबंधित विभागों में नियुक्ति और पदोन्नति का लाभ भी निर्धारित सेवा नियमों के अनुसार मिलेगा।

दूसरी श्रेणी के तहत 5,987 कर्मचारी वर्तमान में जिस विभाग में काम कर रहे हैं, उसी में बने रहेंगे। हालांकि, इनकी वरिष्ठता एक समान तरीके से तय नहीं होगी। सरकार ने नियुक्ति और विभाग में आने के आधार पर अलग-अलग व्यवस्था बनाई है।

तीसरी श्रेणी के अनुसार वर्ष 2024 की सामान्य तबादला प्रक्रिया में दूसरे विभागों में भेजे गए 68 कर्मचारी अपने शुरुआती विभाग में वापस लौटेंगे। मूल विभाग में वापस जाने वाले 68 कर्मचारियों के संबंध में सरकार ने प्रशासनिक प्रक्रिया भी तय कर दी है। मानव संसाधन निदेशक की ओर से स्थापित प्रक्रिया के अनुसार तबादला आदेश जारी किए जाएंगे। संबंधित विभागों को आदेश मिलने के 30 दिनों के भीतर कर्मचारियों को कार्यमुक्त करना होगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

Livevns.news Desk
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