केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय की क्लीयरेंस के बाद ही बनेगी कैथल-चीका सड़क

केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय की क्लीयरेंस के बाद ही बनेगी कैथल-चीका सड़क
WhatsApp Channel Join Now
केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय की क्लीयरेंस के बाद ही बनेगी कैथल-चीका सड़क


सीआरआईएफ के तहत सड़क निर्माण के लिए 129 करोड़ हो चुके हैं मंजूरी

जजपा विधायक ईश्वर सिंह ने अपनी ही पार्टी के उपमुख्यमंत्री को घेरा

चंडीगढ़, 18 दिसंबर (हि.स.)। गुहला से जजपा विधायक ईश्वर सिंह ने विधानसभा में कैथल से चीका तक सड़क निर्माण के मुद्दे पर अपनी ही पार्टी के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को सदन में घेरा। पीडब्ल्यूडी (भवन एवं सड़कें) विभाग दुष्यंत के पास ही है। इस स्टेट हाईवे की चौड़ाई बढ़ाने और नये सिरे से निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से 129 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी जा चुकी है।

सोमवार को सदन में विधायक ईश्वर सिंह ने कहा कि करनाल से चीका तक एक ही सड़क है। सरकार ने करनाल से कैथल तक की सड़क का तो विस्तार कर दिया, लेकिन कैथल से चीका तक का प्रोजेक्ट ही नहीं बनाया। इस पर दुष्यंत ने कहा कि सीआरआईएफ के तहत अलग-अलग फेज में सड़क मंजूर हुई है। करनाल से कैथल तक की सड़क को 2019 मंजूरी दी गई। इसके साथ ही, सरकार ने कैथल से चीका तक का प्रोजेक्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजा गया है।

उन्होंने कहा कि कैथल से चीका तक सड़क का मामला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के पास भेजा हुआ है। फोरेस्ट क्लीयरेंस मिले बिना सड़क का निर्माण शुरू नहीं हो सकता। इस सड़क के विस्तार के लिए बड़ी संख्या में पेड़ काटने होंगे। पेड़ों को काटने की मंजूरी केंद्रीय मंत्रालय ही देना। इसमें समय भी लग सकता है। सरकार की ओर से वन लगाने के लिए वैकल्पिक तौर पर 500 एकड़ भूमि की तलाश की जा रही है ताकि सड़क आदि के निर्माण और चौड़ा करते समय कटाई किए गए पेड़ों की भरपाई की जा सके।

हरियाणा सरकार ने मारुति समूह को दी आठ सौ एकड़ जमीन

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सोमवार को खरखोदा के विधायक जयवीर सिंह ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने मारुति को आवंटित की गई जमीन तथा आईएमटी के लिए अधिगृहित की गई जमीन का ब्यौरा मांगा।

इसके जवाब में सरकार ने बताया कि वर्ष 2013 में खरखोदा में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) के लिए लगभग 3200 एकड़ भूमि का अधिगृहण किया गया था। इसके अलावा अतिरिक्त भूमि के छुटे हुए टुकड़े जोकि करीब 18 एकड़ जमीन का अधिग्रहण 2016 में किया गया था। सरकार के अनुसार एचएसआईआईडीसी की तरफ से मारूत सुजुकी इंडिया को 800 एकड़ भूमि आवंटित की गई है।

हिन्दुस्थान समाचार/संजीव/सुनील /सुनील

हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्‍वाइन करने के लि‍ये  यहां क्‍लि‍क करें, साथ ही लेटेस्‍ट हि‍न्‍दी खबर और वाराणसी से जुड़ी जानकारी के लि‍ये हमारा ऐप डाउनलोड करने के लि‍ये  यहां क्लिक करें।

Share this story