राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने अवैध कट तुरंत बंद किए जाएं: मूलचंद शर्मा
ढाबा मालिकों व पट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ होगी एफआईआर
चंडीगढ़, 4 जनवरी (हि.स.)। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग-44 को जीरो टोलरेंस जोन बनाया जाए। इन मार्गों पर सभी अवैध कटों को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए ताकि दुर्घटनाओं पर काबू पाया जा सके। राष्ट्रीय राजमार्गों पर जिन ढाबों और पेट्रोल पंपों के सामने अवैध कट बनाए गए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।
मंत्री मूलचंद शर्मा गुरुवार को चंडीगढ़ में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मंत्री शर्मा ने कहा कि हमारा उद्देश्य सडक़ों पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाना है। दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों पर अधिक से अधिक पेट्रोलिंग वाहन सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना संभावित बिन्दुओं, स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, रोड़ मार्किग, कैटआइज और ब्लैक स्पोट इत्यादि बिदुओं पर कार्य तुरंत पूरे किए जाएं।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि गत माह जिन स्थानों पर सडक़ दुर्घटना की वजह से लोगों की जान गई है, वहां बिना नए टेंडर जारी किए, पिछले जारी किए गए टेंडर के आधार पर शीघ्र साइन बोर्ड, रोड़ मार्किग और ब्लैक स्पोट इत्यादि बिदुओं पर तुरंत कार्य पूरा किया जाए।
परिवहन मंत्री ने कहा कि वर्तमान में धुंध का समय है। ऐसे में सड़क पर सुरक्षा के दृष्टिगत प्राथमिकता से कार्य करते हुए सडक़ों पर मार्किंग और ट्रैक्टर ट्राॅली, परिवहन की बसों के साथ-साथ स्कूल बसों आदि वाहनों पर रिफ्लेक्टर और रिफ्लेक्टिव टेप संबंधित विभाग तत्काल लगाएं। इसके अतिरिक्त, सडक़ों पर घूमने वाले लावारिस पशुओं और गायों के सींगों पर भी रिफ्लेक्टिव टेप जल्द से जल्द लगाएं ताकि लावारिस पशुओं के कारण होने वाले हादसों पर अंकुश लग सके। उन्होंने आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को नई आबकारी नीति में शराब के ठेकों की लोकेशन जानने के लिए जीपीएस के माध्यम से कॉर्डिनेट करने के लिए कहा।
उन्होंने सभी 22 जिलों में 11 से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सडक़ सुरक्षा सप्ताह मनाने को कहा है ताकि लापरवाह ड्राइविंग के परिणामों के बारे में जनता को बताया जा सके। मंत्री ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय, विकास एवं पंचायत, स्वास्थ्य, लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें), शिक्षा, परिवहन, वन, आबकारी एवं कराधान, पुलिस,मार्केटिंग बोर्ड, एचएसआईआईडीसी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण,भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 15 जनवरी, 2024 तक अपने सडक़ सुरक्षा से संबंधित कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आगामी मार्च माह में होने वाली सडक़ सुरक्षा परिषद की बैठक में पूरी तैयारी के साथ आने को कहा।
हिन्दुस्थान समाचार/संजीव/सुनील
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