सरकारी विभागों की जमीनों पर भू माफिया का कब्जा हटवाएगी सरकार
राजस्व विभाग ने 24 विभागों से अवैध कब्जों की तलब की रिपोर्ट
चंडीगढ़, 6 जुलाई (हि.स.)। जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले सरकारी विभागों की अपनी ही जमीनों पर भू माफिया ने अवैध कब्जे कर लिए हैं। प्रदेश में सबसे अधिक कब्जे ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों की जमीनों पर किए गए हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 24 विभागों से अवैध कब्जों की रिपोर्ट तलब की है। विभाग की ओर से 2018 से हटाए गए कब्जों की जानकारी भी मांग की है।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के वित्तायुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव ने 24 विभागों को पत्र लिखकर अवैध अतिक्रमण का ब्योरा मांगा है। विभागों को भेजे पत्र में वित्तायुक्त की ओर से राजस्व विभाग के वेब पोर्टल पर विभागों व संस्थानों से संबंधित भूमियों पर अवैध कब्जों की जानकारी न देने पर भी नाराजगी जताई है। विभाग की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि उन अवैध कब्जों की जानकारी दी जाए, जिन मामलों में कोर्ट में केस दायर नहीं किए गए हैं। उन पर पीवी एक्ट 1972 या किसी अन्य न्यायोचित धारा के अधीन केस दायर अपने-अपने विभागों व संस्थानों की सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने बारे कार्रवाई करते हुए विभाग को तुरंत अवगत कराया जाए। इसके साथ वित्तायुक्त ने वर्ष 2018 से लेकर अब तक कितने अतिक्रमण हटाए गए हैं और उसका कुल रकबा कितना है, इसकी भी रिपोर्ट मांगी है। राजस्व विभाग की ओर से पशुपालन एवं डेयरी विभाग के महानिदेशक को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों पर कितने अवैध कब्जे हैं और कितनों को हटाया गया है। इसके साथ ही रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसायटी, निदेशक उच्चतर शिक्षा, सेकेंडरी शिक्षा व प्राथमिक शिक्षा, महानिदेशक तकनीकी शिक्षा, महानिदेशक आईटीआई, मुख्य प्रशासक हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, एमडी हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर अवैध अतिक्रमण की जानकारी मांगी है। वहीं एचएसआईआईडीसी, एचएसवीपी, सिंचाई विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी, पुलिस, रीहैबिलिएशन, रिवेन्यू एवं आपदा प्रबंधन, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग, राज्य परिवहन और टूरिज्म विभाग को पत्र लिखकर अवैध अतिक्रमण की जानकारी मांगी है।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा