कांग्रेस का घोषणापत्र जारी, रिटायर अग्निवीरों को नौकरी और खिलाड़ियों के लिए भर्ती में खेल कोटा बहाल करने का वादा

चंडीगढ़, 28 सितंबर (हि.स.)। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें कांग्रेस ने प्रदेश के सभी वर्गाें के लिए मनभावक घाेषणाएं कीं। घोषणापत्र में प्रदेश में 2 लाख पक्की भर्तियां करने, कौशल निगम के कर्मियों के वेतन बढ़ाने और उन्हें समायोजित करने की नीति बनाने, शहीद सैनिक के परिवार को दाे करोड़ रुपये की सम्मान राशि व सरकारी नौकरी देने और नौकरियों में खेल कोटे को फिर से बहाल करने और खिलाड़ियों के लिए वजीफे की व्यवस्था करने के साथ पदक लाओ, पद पाओ’ की नीति लागू करने का वादा किया गया है।

कांग्रेस कार्यालय पर आयाेजित कार्यक्रम में हरियाणा चुनाव के सीनियर ऑब्जर्वर व राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदयभान, कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज, मीडिया प्रभारी चांदवीर हुड्डा, एआईसीसी के सेक्रेटरी मनोज चौहान, एआईसीसी से हरियाणा मीडिया प्रभारी आलोक शर्मा और घोषणा पत्र समिति की चेयरपर्सन गीता भुक्कल की मौजूदगी में घाेषणापत्र जारी किया गया।

कांग्रेस ने ऐलान किया है कि स्कूलाें में अध्यापकों की भर्ती जल्द करने के लिए अलग राज्य शिक्षक चयन आयोग बनाया जाएगा। किसान मॉडल स्कूलों का पुनरुत्थान और प्रत्येक खंड पर मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर कुरुक्षेत्र में यूनिवर्सिटी, मेवात में स्टेट यूनिवर्सिटी, संत गुरु रविदास जी के नाम पर बड़ी यूनिवर्सिटी, प्रत्येक विधानसभा पर एक महिला कॉलेज और प्रत्येक ब्लॉक पर एक आधुनिक आईटीआई की स्थापना की जाएगी। जेबीटी के लिए डाइट संस्थानों को फिर शुरू किया जाएगा। पीजीटी का नाम लेक्चरर स्कूल कैडर होगा। पिछली बार कांग्रेस ने हरियाणा को एजुकेशन हब बनाया था, इस बार एआई व जैनेटिक्स आदि अनुसंधान संस्थान स्थापित कर नॉलेज हब बनाया जाएगा। एससी-बीसी और बीपीएल विद्यार्थियों का वजीफा बढ़ाकर स्कूलों में ड्रापआउट रोका जाएगा। इंदिरा लाडली बहन सम्मान योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की प्रत्येक महिलाओं को 2 हजार रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। हरियाणा सरकार की नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए रहेगा। पंचायत व स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण होगा। 500 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर मिलेगा। स्कूल-कॉलेज आने के लिए पिंक मिनी बस व पिंक ई-रिक्शा की मुफ्त सुविधा दी जाएगी। शिक्षित महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 20 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। राजस्थान कांग्रेस की चिरंजीवी योजना की तर्ज पर हरियाणा में भी 25 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू की जाएगी। प्रत्येक जिले में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोले जाएंगे। डॉक्टरों के लिए सुपर स्पेशलिटी कैडर बनाकर भर्तियां होंगी और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। मेडिकल कॉलेजों की फीस कम होगी और बॉन्ड पॉलिसी पर पुनर्विचार के लिए कमेटी गठित होगी। 45 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक का हर वर्ष फ्री हेल्थ चेकअप कराया जाएगा। आंदोलन में शहीद हुए 736 किसानों की याद में सिंघू या टीकरी बॉर्डर पर शहीदी स्मारक बनाया जाएगा और शहीद का दर्जा देते हुए परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। भाजपा द्वारा किसानों पर दर्ज केसों की समीक्षा कर उन्हें वापस लिया जाएगा। किसान आयोग का गठन कर किसानों की कर्ज माफी से कर्ज मुक्ति पर काम होगा। किसान का हर दाना एमएसपी की कानूनी गारंटी पर बिकेगा। फसल मुआवजा 30 दिन के अंदर मिलेगा। छोटे व सीमांत किसानों को डीजल पर सब्सिडी के लिए किसान डीजल कार्ड बनाए जाएंगे। खेत में किसान व मजदूर की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए की मदद होगी। एसवाईएल का पानी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करवाने के लिए मजबूती से पैरवी की जाएगी। दादूपुर नलवी नहर परियोजना को फिर से शुरू किया जाएगा। यमुना का पानी राजस्थान को दिए जाने संबंधी समझौता निरस्त किया जाएगा। मेवात नहर परियोजना को पूरा किया जाएगा। चयनित युवाओं को बिना विलंब ज्वाइनिंग दी जाएगी और भाजपा द्वारा लटकाई गई भर्तियों को जल्दी पूरा किया जाएगा। सीईटी ग्रुप-56, 57 और 1,2,6 व पुलिस के पदों के अंतर्गत रुकी हुई ज्वाइनिंग जल्द होगी। 2 लाख पदों पर हरियाणवी युवाओं की पक्की भर्ती पूरी पारदर्शिता व कैलेंडर जारी कर होगी। पूरे वर्ष का भर्ती कैलेंडर जारी कर हर भर्ती की तारीख बताएंगे। भर्ती में गड़बड़ी पर बाहरी एजेंसी नहीं सीधे तौर पर एचपीएससी व एचएसएससी में बैठे पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। सीईटी को जारी रखने या हरेक भर्ती के लिए अलग लिखित परीक्षा को लेकर युवाओं से मंथन कर न्याय संगत फैसला लिया जाएगा। पेपर लीक जैसे मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेंगे। कौशल रोजगार निगम में नियुक्त कर्मचारियों को नीति बनाकर समायोजित किया जाएगा। कांग्रेस चाहती है कि सेना में पक्की भर्ती की जाए। रिटायर अग्निवीरों को हरियाणा में सरकारी नौकरियों में सम्मिलित करने के लिए नीति बनाई जाएगी। कृषि आधारित इकाइयां लगाने के लिए 10 लाख का ऋण 25 प्रतिशत सब्सिडी और 4 प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा। सफाई कर्मचारी आयोग का गठन कर सफाई कर्मचारियों को नीति बनाकर पक्का और पदोन्नति की जाएगी। सीवरेज सफाई करने वाले कर्मचारियों को 5 हजार रुपये जोखिम भत्ता और 30 लाख रुपए बीमा किया जाएगा। अगर सफाई कर्मचारी के साथ कोई अनहोनी हो तो परिवार को 30 लाख रुपये सहायता राशि मिलेगी। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को 100-100 गज के मुफ्त प्लाट व 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे का मकान। इंदिरा गांधी बालिका विवाह सहयोग योजना में दलित, पिछड़े और कमजोर परिवार की बेटी की शादी में एक लाख रुपये शगुन के रूप में दी जाएगी। पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर को 6 लाख रुपए वार्षिक से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाएगा।

कांग्रेस ने शहीद सैनिक के परिवार को दो करोड़ रुपये शहीद सम्मान राशि देने, खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ, पद पाओ नीति फिर से लागू करने, स्पोर्टिंग हीरो कार्यक्रम में पदक विजेताओं को सम्मानित नौकरी देंगे और नौकरियों में खेल कोटा लाने का वादा किया है। अवैध इमीग्रेशन यानी डंकी रूट्स पर पूर्ण प्रतिबंध और उन्हें ठगने वाले एजेंट्स के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान होगा। प्रवासी हरियाणवियों के लिए एक अलग विभाग और समस्याओं के निपटारे के लिए प्रत्येक जिले में वन स्टॉप विंडो व समन्वयक होंगे। हरियाणा अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन किया जाएगा। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे। मेवात के प्रत्येक ब्लॉक में स्किल सेंटर बनाए जाएंगे। स्कूलों में पंजाबी भाषा के खाली पदों को भरा जाएगा। पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस बहाल की जाएगी और वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए कमेटी गठित होगी। अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने व वेतन बढ़ोतरी के लिए कमेटी गठित होगी। सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स आदि के वेतन में बढ़ोतरी होगी। सभी निर्माण मजदूरों को बीपीएल श्रेणी में लाकर काटे गए कार्ड बहाल किए जाएंगे। घरेलू नौकरों व स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वेलफेयर एक्ट। मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपए की जाएगी। ई-श्रम कार्ड होल्डर को 10 लाख रुपए का बीमा कवर देंगे। पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकाय संस्थाओं के चुने गए प्रतिनिधियों को सभी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की जाएंगी। राइट टू रिकॉल ऑफ सरपंच के एक्ट को निरस्त किया जाएगा। दोहलीदार, बूटीमार, भोंडेदार और मुकरारीदार अधिनियम 2010 के तहत उन्हें अलॉट भूमि पर मालिकाना हक दिया जाएगा। हरियाणा ब्राह्मण कल्याण बोर्ड और पंजाबी वेलफेयर बोर्ड की स्थापना होगी। परिवार पहचान पत्र पोर्टल को बंद किया जाएगा। प्रॉपर्टी आईडी स्कीम का रिव्यू होगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की समीक्षा होगी और किसान ऑफ लाइन सीधे मंडी में भी व्यापार कर सकेंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

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