हरियाणा में ग्रुप डी के भी होंगे ऑनलाइन तबादले

हरियाणा में ग्रुप डी के भी होंगे ऑनलाइन तबादले
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हरियाणा में ग्रुप डी के भी होंगे ऑनलाइन तबादले


मुख्यमंत्री ने सुशासन दिवस पर लाॅन्च किया पोर्टल

आत्मनिर्भर पोर्टल व जनसहायक एप भी जनता को समर्पित

चंडीगढ़, 25 दिसंबर (हि.स.)। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले नौ वर्ष से व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है। अनुशासन को ही सुशासन का आधार माना है। लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ सुलभता से पहुंचे, यहीं सुशासन का मूल मंत्र है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोमवार को पंचकूला में सुशासन दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अधिकारियों व अन्य लोगों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने आज ग्रुप-डी कर्मचारियों के ऑनलाइन स्थानांतरण पोर्टल भी लांच किया। इस पोर्टल पर ग्रुप-डी अधिनियम 2018 लागू होने के बाद जो कर्मचारी नियुक्त हुए थे। वे इस पोर्टल पर अपने तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा, इस पोर्टल पर ग्रुप-डी के कॉमन काडर के अन्य पद पर नियुक्ति के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर नामक पोर्टल भी लांच किया। जिस पर प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार पहचानपत्र के 5 दस्तावेजों को देख सकता हैं, जिसमें परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, जाति/आय प्रमाण पत्र, वरिष्ठ नागरिक प्रमाण पत्र, अति वरिष्ठ नागरिक प्रमाण पत्र शामिल हैं। जनसहायक मोबाइल एप में शिकायतें एवं सेवाएं, मेरी फसल-मेरा ब्योरा से किसान का विवरण, किसान गेट पास, ई-खरीद, जे-फार्म विवरण, संपत्ति विवरण, विवाह पंजीकरण जैसी सुविधाएं मोबाइल फोन पर ही उपलब्ध हो सकेंगी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने समेकित बहुउद्देशीय क्रियाकलाप सहकारी समितियां (सीएमपैक्स) स्मारिका का विमोचन भी किया जिसका उद्देश्य सहकारी आंदोलन से लोगों को जोडऩा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सत्ता संभालते ही दो महीने बाद 25 दिसंबर 2014 से सुशासन दिवस पर सीएम विंडो की शुरूआत की थी, जिसके माध्यम से 11.50 लाख से अधिक लोगों की सीधी पहुंच उन तक हुई है। उन्होंने कहा कि पहली बार प्रदेश में जब ऑनलाइन अध्यापक तबादला नीति लागू की गई तो उसमें 93 प्रतिशत से अधिक अध्यापक संतुष्ट रहे। इसके अन्य विभागों में भी लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन के बल पर वर्तमान सरकार व्यवस्था की धारा की पहुंच अंतोदय यानी ’सबसे पहले-सबसे गरीब’ तक बनाने में सफल हुई है। गांवों में मालिकाना हक से संबंधित विवादों पर अंकुश लगाने के लिए लाल डोरा मुक्त करने की योजना शुरू की गई, जिसकी तर्ज पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नाम से योजना पूरे देश में लागू की गई है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने साल 2024 के कैलेण्डर का विमोचन भी किया। साथ ही, उन्होंने 12 अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन पुरस्कार भी प्रदान किये जिनमे 6 स्टेट लेवल फ्लैगशिप अवार्ड, 3 स्टेट लेवल अवॉर्ड और 3 जिला स्तरीय गुड गवर्नेंस अवार्ड देकर अधिकारियों को सम्मानित किया।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्य सचिव संजीव कौशल, प्रधान सलाहकार शहरी विकास डी.एस ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी.उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार/संजीव/सुनील

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