हरियाणा सरकार ने दिये सिविल सचिवालय कर्मचारियों को निर्देश
-आयकर कटौती विकल्प तय करने और 2025-26 एसीआर के लिए 25 मार्च तक सूचना देने के आदेशचंडीगढ़, 22 मार्च (हि.स.)। हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर सरकार ने दो अहम निर्देश जारी किए हैं, जिससे प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। एक ओर वेतन से आयकर कटौती के विकल्प तय करने को कहा गया है, वहीं दूसरी ओर वर्ष 2025-26 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) के लिए समयबद्ध सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।
पहले पत्र में स्पष्ट किया गया है कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कर्मचारियों के वेतन से आयकर की गणना और कटौती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके तहत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से यह तय करने को कहा गया है कि वे पुराने टैक्स सिस्टम में रहना चाहते हैं या नए विकल्प के तहत टैक्स कटवाना चाहते हैं।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीन कर्मचारियों से यह जानकारी लेकर 27 मार्च तक लेखा शाखा को भेजें, ताकि समय पर टैक्स कटौती सुनिश्चित की जा सके।
दूसरे पत्र में वर्ष 2025-26 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (पहली अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026) को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि अप्रैल 2026 में लिखी जाने वाली एसीआर के लिए सभी संबंधित कर्मचारियों की जानकारी 25 मार्च तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। गोपनीय रिपोर्ट के लिए जानकारी तीन अलग-अलग श्रेणियों में मांगी गई है। वर्तमान में तीन महीने से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों के बारे में अलग से रिपोर्ट देनी होगी। वे कर्मचारी जो वर्ष के दौरान स्थानांतरित हो चुके हैं, उनके लिए अलग कॉलम बनाया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा