गुरुग्राम: स्ट्रक्चरल ऑडिट में सहयोग नहीं कर रहे बिल्डर्स

-ऐसे लापरवाह बिल्डर्स के प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रोकने के निर्देश

-स्ट्रक्चरल ऑडिट की प्रक्रिया को लेकर डीसी ने बिल्डर प्रबंधन के साथ की बैठक

गुरुग्राम, 16 फरवरी (हि.स.)। बिल्डर कंपनियों द्वारा आवासीय टॉवर का स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाने में सहयोग नहीं मिलने पर जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने नाराजगी जतायी है। उन्होंने कहा कि जो बिल्डर कंपनियां स्ट्रक्चरल ऑडिट कार्य में सहयोग नहीं कर रही हैं, उनके रजिस्ट्रेशन के कार्य को रोक दिया जाएगा। यह निर्देश उन्होंने जिला की विभिन्न सोसायटीज में रह रहे नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिगत शुक्रवार को विभिन्न बिल्डर प्रबंधन के साथ स्ट्रक्चरल ऑडिट प्रक्रिया को गति देने के लिए बैठक में कही। इस बैठक में एडीसी हितेश कुमार मीणा व डीटीपी (ई) मनीष यादव भी मौजूद रहे।

बैठक में डीटीपी मनीष यादव ने स्ट्रक्चरल ऑडिट में सहयोग नहीं करने वाले बिल्डर्स का नाम सांझा करते हुए बताया कि अभी तक रहेजा वेदांता सेक्टर 108, पार्क प्लेस सेक्टर 54 डीएलएफ, रहेजा अथर्व अपार्टमेंट सेक्टर 109, सिगनेचर ग्लोबल सोलेरा सेक्टर 107, पारस इरेने सेक्टर 70ए, स्पेज प्राइवी सेक्टर 72, द पीसफुल होम्स सेक्टर 70ए, सेंट्रल पार्क-2 बैलेव्यू सेक्टर 48, ट्यूलिप आवोरी अपार्टमेंट्स महिंद्रा ओरा सेक्टर 70 ए शामिल हैं। इस पर बैठक में उपस्थित बिल्डर्स कंपनियों के पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया कि वे जल्दी ही अपना ऑडिट से संबंधित कार्य पूरा करवाएंगे।

उन्होंने कहा कि सुरक्षित आवास के लिए यह आवश्यक है कि बिल्डर्स प्रबंधन की ओर से सूचीबद्घ की गई एंजेंसी से या राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठिïत एंजेंसी से अपने टॉवरर्स का ऑडिट करवाएं। जिससे कि रेजीडेंट वेलफेसर एसोसिएशन पूरी तरह संतुष्ट हों। डीसी ने कहा कि अभी भी कई बिल्डर्स ने दूसरे फेज का स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं करवाया है। जिसमें कि निर्माण सामग्री के नमूने लेकर उनकी जांच की जाती है। पहले फेज में इन आवासी टॉवरों को विजुअल ऑडिट करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न सोसायटीज के रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों द्वारा जिला प्रशासन को निरन्तर ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि उनकी बिल्डिंग का संतोषजनक ऑडिट नहीं हुआ है।

बैठक में डीसी निशांत कुमार यादव ने विभिन्न बिल्डर प्रबंधन के प्रति सख्ती बरतते हुए कहा कि जिन बिल्डर्स ने अभी तक स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए नियमानुसार फीस नहीं दी है, उनके रजिस्ट्रेशन संबंधी कोई काम नहीं होंगे। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि इन बिल्डर्स को फीस वसूल करने के नोटिस भिजवाए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन के सूचीबद्घ ऑडिट एंजेेंसी से जो बिल्डर जांच नहीं करवाना चाहते हैं तो वे आईआईटी या उसके समकक्ष किसी प्रतिष्ठित एजेंसी से जांच करवा कर और आरडब्ल्यूए के साइन करवा कर अपनी रिपोर्ट डीटीपी कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/ईश्वर/संजीव

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