हरियाणा में स्कूलों की ग्रांट के नए नियम: मिड-डे मील के आटे और छोटे कामों पर भी जीएसटी अनिवार्य, विरोध में उतरे शिक्षक
चंडीगढ़, 13 नवंबर (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने स्कूलों को मिलने वाली ग्रांट के इस्तेमाल हेतु नए नियम लागू कर दिए हैं। अब अनुदान की राशि मुख्य अध्यापक नहीं निकाल सकेगा। उसके लिए खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) ही बिल वैरिफाई करेगा। प्रदेशभर के स्कूलों की ग्रांट पंचकूला ट्रेजरी जारी करेगा।
ग्रांट खर्च करने के लिए एसएनए स्पर्श पोर्टल पर हेडमास्टर को बिल जनरेट करना होगा। जिसमें हर सामान का जीएसटी बिल चाहिए और स्कूल में किसी काम के लिए मजदूर आया तो उसका पैनकार्ड, बैंकखाता चाहिए। नए नियमों के अनुसार लिए गए सामान की पेमेंट बाद में होगी, लेकिन बिल पहले जमा करवाना होगा। ऐसे में छोटे-छोटे कार्यों के लिए स्कूल हैडमास्टरों के सामने दिक्कत आ गई है।
विभाग के इस फैसले के खिलाफ हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ विरोध में उतर गया है। अध्यापक संघ ने शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को इस बारे में पत्र भी लिख दिया है। पत्र में संघ के राज्य महासचिव रामपाल शर्मा ने कहा है कि इस प्रणाली से उत्पन्न व्यावहारिक समस्याओं के समाधान और संबंधित आदेश को निरस्त किया जाए। शर्मा ने कहा कि आदेशों से ऐसा लग रहा है कि हेडमास्टर से विभाग का विश्वास खत्म हो गया है। पोर्टल में किसी भी कार्य या सामग्री के लिए बिल पहले जनरेट/अपलोड करना पड़ता है।
स्थानीय स्तर पर कोई भी दुकानदार या विक्रेता बिना भुगतान के अग्रिम बिल और सामान देने में आनाकानी करता है, जिससे स्कूलों के दैनिक कार्य प्रभावित होंगे। अगर मिड-डे मिल राशन के लिए गेहूं का आटा पिसवाना है तो भी जीएसटी का बिल चाहिए। गांवों में आमतौर पर आटा चक्की वाले जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं रखते। वहीं, अगर छोटे दुकानदारों से आटा खरीदा जाएगा तो भी वे जीएसटी बिल उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे।
पैन कार्ड और बैंक खाता धारक मजदूर व मिस्त्री की व्यवस्था करना विद्यालय मुखियाओं के लिए बड़ी बाधा बनेगा। अगर किसी माइनर रिपेयरिंग वर्क के लिए स्कूल में मजदूर को बुलाया गया तो वह अकाउंट में पैसे आने का इंतजार नहीं करेगा। आमतौर पर मजदूर अपनी दिहाड़ी डेली बेस पर कैश में ही लेते हैं, ऐसे में रिपेयरिंग वर्क का काम ठप हो जाएगा। पहले बिल हेडमास्टर के स्तर पर ही पास हो जाते थे, लेकिन अब नई व्यवस्था में मुख्यालय तक की प्रक्रिया शामिल होने से यह जटिल हो जाएगी। पहले हेडमास्टर के पोर्टल से बिल निकलेगा, उसके बाद बीईओ के स्तर पर वेरिफाई होगा और फिर पंचकूला की केंद्रीय ट्रेजरी से वेरिफाई होगा। एक ही ट्रेजरी पर हरियाणा भर के करीब 12 हजार स्कूलों का लोड होगा।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा
