फरीदाबाद: 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान समाचारों पर रखी जाए विशेष निगरानी: विक्रम सिंह

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फरीदाबाद: 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान समाचारों पर रखी जाए विशेष निगरानी: विक्रम सिंह


संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथ पर तैनात होंगे माइक्रो ऑब्जर्वर

लोकसभा सीट का कैंडिडेट के चुनाव खर्च की धनराशि 75 से 95 लाख रुपये तय की गई

फरीदाबाद, 4 मार्च (हि.स.)। डीसी कम जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान समाचारों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। उम्मीदवारों को मतदान या मतदान के पहले दिन विज्ञापन छपवाने की अनुमति लेनी होगी। वहीं डीसी विक्रम सिंह ने प्रशिक्षण कार्यशाला में मीडिया मॉनिटरिंग मैनेजमेंट कमेटी की जिम्मेदारी और दायित्व की भी जानकारी विस्तार पूर्वक दी। वे सोमवार को 18वीं लोकसभा के चुनावों में अधिकारियों को कर्मचारियों को बेहतर तरीके से चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में बोल रहे थे। प्रशिक्षण कार्यशाला में चुनाव के दौरान मीडिया प्रबंधन को लेकर चुनाव आयोग के नियमों के बारे में बताया गया।

डीसी विक्रम सिंह ने कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों की अनुसार पहले दिन से सौंपी गई ड्यूटी पर सक्रिय तरीके से सभी चीजों का और अपनी जिम्मेदारियों का खास खयाल रखना है। किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। अच्छे से अपनी ट्रेनिंग ले और हर प्रकार के डाउट्स अपने क्लियर कर लेने चाहिए। ताकि चुनाव प्रक्रिया के मौके पर परेशानियां न हो। उन्होंने कहा कि संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथ पर माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए जाएंगे। जो चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी तमाम जानकारियों की बारीकी से स्थिति का जाएजा लेंगे।

डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान व्यय करने वाली सामग्री की दरें तय कर दी जाएगी । इसमें ऐसा कोई सामान नहीं है, जिसे उम्मीदवार उपयोग करेंगे तो उनका खर्चा उसके खाते में न जोड़ा जाए। वहीं प्रत्याशी द्वारा होने वाले सभी का व्यय उसके चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा। डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवार चुनाव कमीशन ऑफ़ इंडिया ने उम्मीदवारों के खर्च किए एक सीमा तय की है। लोकसभा चुनाव के प्रसार में बड़े राज्यों के लोकसभा सीट का कैंडिडेट अधिकतम 95 लाख खर्च कर सकता है। वहीं छोटे राज्यों के लिए सीमा 75 लाख रुपये तय की गई है। चुनाव प्रशिक्षण कार्यशाला में डिप्टी सीईओ परमेन्दर सिंह, चुनाव तहसीलदार सहित अन्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी प्रशिक्षण शिविर में मौजूद रहे।

हिन्दुस्थान समाचार/मनोज/संजीव

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