हिसार : हरियाणा को विकसित बनाने के सपनों को साकार करेगा वित्त वर्ष 2026-27 का बजट : सुभाष बराला

मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा

देश का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा

हिसार, 03 मार्च (हि.स.)। राज्यसभा सांसद सुभाष

बराला ने कहा है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 का प्रस्तुत बजट

जनता की सलाह से बनाया गया है, जो हरियाणा को जल्द से जल्द विकसित बनाने के सपनों को

साकार करेगा। यह बजट प्रदेश की जनता के सपनों को पूरा करने का संकल्प है।

सांसद सुभाष बराला मंगलवार को भाजपा जिला कार्यालय

में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल

2 लाख 23 हजार 658.17 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया है, जो पिछले बजट से

10.28 प्रतिशत अधिक है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि हमारे 11 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश

की जीडीपी तीन गुणा हो गई है। वर्ष 2014-15 में जीडीपी 4 लाख 37 हजार 145 करोड़ रुपये

थी। वर्ष 2025-26 में अनुमानित जीडीपी 13 लाख 67 हजार 769 करोड़ रुपये है। वर्ष

2025-26 में राज्य की अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर 9.5 प्रतिशत है। इसी तरह,

प्रति व्यक्ति आय भी लगभग तीन गुणा हो गई है। वर्ष 2014-15 में यह 1 लाख 47 हजार

382 रुपये थी। वर्ष 2025-26 में अनुमानित यह 3 लाख 95 हजार 618 रुपये है। उन्होंने

कहा कि वर्ष 2014-15 में राजस्व घाटा जीडीपी का 1.90 प्रतिशत था। वर्ष 2025-26 में

1.33 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वर्ष 2026-27 में इसे 0.87 प्रतिशत तक सीमित रखने

का लक्ष्य है। प्रभावी राजस्व घाटा वर्ष 2014-15 में जीडीपी का 1.90 प्रतिशत था, जो

वर्ष 2025-26 में कम होकर 0.86 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसे वर्ष 2026-27 में कम

करके 0.41 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य है, जो प्रदेश की आर्थिक तरक्की का मजबूत

संकेत है।

राज्यसभा सांसद ने कहा कि प्रदेश में हरियाणा

एग्री डिस्कॉम के नाम से एक तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाई जाएगी, जिससे किसानों को

जल्द ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। उन्हें निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध करवाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 11 हजार 257 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर

15 हजार 200 रुपये प्रतिमाह करने, दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्रता आय सीमा

को बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार रुपये किए जाने, महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए पिंक

कैब योजना शुरू किए जाने, प्रदेश में 4 हजार नई उचित मूल्य दुकानें खोलने तथा इनमें

महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने, केवल महिलाओं व छात्राओं के लिए समर्पित

273 बसों की संख्या को बढ़ाकर 500 करने, अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस में विभिन्न पदों

पर नियुक्तियों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण देने, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के

तहत 20 हजार गरीब परिवारों को पक्के मकानों के निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपये की आर्थिक

मदद दिए जाने, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 23 हजार 154 नए मकान बनाए जाने

जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों का लाभ समाज के विभिन्न वर्गों को मिलेगा।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर